सरकार ने संसद को बताया कि एग्रीस्टैक परियोजना के तहत अब तक 37 लाख से अधिक किसानों के पहचान पत्र (आईडी) बनाए गए हैं.
केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी है कि एग्रीस्टैक परियोजना के तहत अब तक 37.17 लाख से अधिक किसानों के पहचान पत्र यानी ‘किसान आईडी’ बनाए जा चुके हैं.
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी.
ये काम भी हुआ पूरा
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसान आईडी में किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि की जोत और बोई गई फसलों से जुड़ी उपयोगी जानकारी शामिल है.
यह डेटा किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, ऋण, बीमा और फसल खरीद जैसी सेवाओं के लिए डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण में मदद करता है.
कृषि मंत्री ने बताया कि 11 दिसंबर, 2024 तक कुल 37,17,709 किसान आईडी बनाए जा चुके हैं.
डिजिटल फसल सर्वेक्षण
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2024 के खरीफ मौसम में कुल 436 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. इस सर्वेक्षण के माध्यम से फसलों का सटीक डेटा जुटाने में मदद मिली है.
राज्यों के साथ समझौते
मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं.
यह एमओयू कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है.
उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों, अन्य अंशधारक मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श किया है.
- किसानों की रजिस्ट्री
- भू-संदर्भित गांव के नक्शे
- बोई गई फसल की रजिस्ट्री
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