किसानों के हित के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिया बड़ा फैसला
समर्थन मूल्य पर बेच सकता है
मध्यप्रदेश के किसानों के लिए केंद्र और मध्यप्रदेश की डबल इंजन सरकार ने तोहफा दिया है।
अब किसान एक दिन में 40 क्विंटल चने की बिक्री कर सकेगा। इससे पहले ये लिमिट 24 क्विंटल 50 किलो की थी।
नए आदेश के मुताबिक अब किसान एक बार में ही 40 क्विंटल चने की फसल विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र पर लाकर सरकार को समर्थन मूल्य पर बेच सकता है।
40 क्विंटल खरीद के आदेश जारी
कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि जब किसानों द्वारा यह बताया गया कि उपार्जन केंद्र पर उनसे एक बार में 25 क्विंटल से कम चने की खरीद की जा रही है तो उन्होने इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी।
उन्होने मुख्यमंत्री शिवराज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरभाष पर इसे लेकर चर्चा की और वस्तुस्थिति से अवगत कराया।
इसके बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने तत्परता से किसानों से चने की फसल की खरीद लिमिट बढ़ाते हुए एक बार में 40 क्विंटल खरीद के आदेश जारी कर दिए हैं।
बिल बन रहा था
कृषि मंत्रालय द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है कि प्रदेश के किसान एक बार में उपार्जन केंद्र पर 40 क्विंटल चने की फसल बेच सकेगा।
इससे पहले 24 क्विंटल 50 किलो का ही बिल बन रहा था।
अब इस नए आदेश के बाद किसानों को बार बार उपार्जन केंद्र के चक्कर लगाने की मुश्किल से मुक्ति मिलेगी।
उनका आने जाने का समय और डीजल का खर्च भी बचेगा।
केंद्र द्वारा अब आदेश जारी
किसानों के हित में त्वरित फैसलालिए जाने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि ‘केंद्र और राज्य में संवेदनशील प्रधानमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री है।
अगर किसानो को किसी भी प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो मैं स्वयं एक किसान होने के नाते इसे अच्छे से समझता हूं।
इसीलिए जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने तुरंत इस दिशा में कदम उठाया और तत्काल खरीदी लिमिट बढ़ाने की बात रखी और उसी के परिपालन में केंद्र द्वारा अब आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अब आपको उपार्जन केंद्र पर दो बार आने की बजाय एक बार ही आना पड़ेगा।
इससे आपके समय की बचत के साथ-साथ डीजल पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा।’
उन्होने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे ऐसे निर्णय सहायक होंगे।
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