सरकार ने किसानों से मांगे सुझाव
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया गया है। जिसको लेकर सभी हितधारकों और लोगों से टिप्पणियाँ और सुझाव मांगे गए हैं।
किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है, इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि एवं नियामक मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बीज विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया है।
प्रस्तावित विधेयक मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियंत्रण आदेश, 1983 का स्थान लेगा।
नए बीज विधेयक में किए गए प्रस्ताव
- बीज विधेयक, 2025 के मसौदे में बाजार में उपलब्ध बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना,
- किसानों को किफायती दरों पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना,
- नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना,
- किसानों को हानि से बचाना,
- नवाचार को बढ़ावा देना,
- बीज की वैश्विक किस्मों को किसानों तक पहुंचाने के लिए बीज आयात को उदार बनाना और
- बीज आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही द्वारा किसानों के अधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव है।
नये बीज मसौदा विधेयक में नगण्य श्रेणी के अपराधों को अपराधमुक्त किया जाना प्रस्तावित है, जिससे व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिले और अनुपालन का बोझ कम हो।
हालांकि इसके साथ ही अपराध के गंभीर उल्लंघन पर दंड के कड़े प्रावधान बनाए रखे गये हैं।
बीज विधेयक 2025 के लिए सुझाव कहाँ दें?
सरकार ने विद्यायी प्रक्रिया से पहले परामर्श दौर में बीज विधेयक, 2025 का मसौदा और निर्दिष्ट प्रतिक्रिया का प्रारूप मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध करा दिया है।
मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों और लोगों से मसौदा विधेयक और इसके प्रावधानों को लेकर अपनी टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं।
सभी प्रतिक्रियाएं jsseeds–agri@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है। इसके अलावा संबंधित सुझाव वर्ड या पीडीएफ प्रारूप में 11 दिसंबर 2025 तक भेजे जा सकते हैं।
