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आसान होगा किसान क्रेडिट कार्ड बनाना , आवेदन और सत्यापन भी ऑनलाइन

मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था. इसके परिणामों और अनुभव के आधार पर इस सिस्टम को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है.

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश के हरदा का चयन हुआ है

  • हरदा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का गृह जिला है.
  • इसमें केसीसी अप्लीकेशन से लेकर वेरिफिकेशन तक सब डिजीटली होगा.

मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कृषि विभाग की सहायता से किसानों को लोन देने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है. इससे केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी.

किसानों को क्या होगा फायदा

राजपूत ने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था. पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है. इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी.

आवेदन ऑनलाइन ऐप से किए जा सकेंगे. साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाएगा. प्रकरण का अनुमोदन और वितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं. इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी.

 

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