MP में जिनको नहीं मिला पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ, वो करें ये काम

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेशभर में राजस्व महा-अभियान 3.0 चला रही है। इस अभियान को प्रदेश के 55 जिलों में चलाया जा रहा है।

इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हुई है, जो कि आगामी 15 दिसंबर तक चलेगी।

 

राजस्व महा-अभियान 3.0

देशभर में किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इसी में से एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जिसमें किसानों को काफी लाभ मिल रहा है।

इसी क्रम में मध्य प्रदेश में अभी भी कई ऐसे किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

किसानों की मदद के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने Revenue Campaign 3.0 (राजस्व महा-अभियान 3.0 ) की शुरुआत की है।

ताकि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं से संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके, और किसानों को आसानी से सभी लाभ मिल सके।

 

प्रदेश के सभी जिलों में अभियान शुरू

एमपी के सभी 55 जिलों में राजस्व महाअभियान को चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हुई है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नामांतरण और खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेशव्यापी राजस्व महा-अभियान 3.0 चलाया जा रहा है।

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महाभियान में ये काम भी होंगे 

  • राजस्व महाअभियान में नक्शे में बटांकन की कार्रवाई की जाएगी।
  • ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का काम किया जाएगा।
  • तरमीम अमल कार्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
  • सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवं वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा।
  • भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है। इसका सत्यापन पटवारी के जरिए कराया जाएगा।

 

राजस्व महाअभियान का मकसद क्या है ?

राजस्व महाअभियान का मकसद किसानों की समस्याओं, खेती नक्शे में बटांकन और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समस्याओं को हल करना है।

अगर किसी भी किसान को KYC या किसी अन्य कारण से लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी मदद की जाएगी।

इसके साथ ही अगर किसी किसान ने फर्जी तरीके से अपना नाम जोड़ दिया है तो उसके नाम को हटाया जाएगा।

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