किसानों को मिलते रहेंगे 12 हजार
MP Budget 2026-27: MP Budget 2026 में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार 1 लाख सोलर पंप बांटने की तैयारी में है,
वहीं किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सालाना 12 हजार रुपये की मदद जारी रहेगी. बजट में खेती और ग्रामीण विकास पर खास फोकस दिखा है.
मध्य प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में बजट 2026-27 पेश करते हुए खेती-किसानी को केंद्र में रखते हुए कुछ बड़े ऐलान किए है.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में किसानों की आय, सिंचाई, ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े ऐलान किए.
बजट में किसानों के लिए सबसे बड़ा ऐलान सोलर पंप को लेकर किया गया. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 3000 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे. इससे डीजल-बिजली पर निर्भरता घटेगी और खेती की लागत कम होगी.
किसान सम्मान निधि और कल्याण योजना जारी
सरकार ने साफ किया कि किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रुपये की सहायता पहले की तरह जारी रहेगी.
यह फैसला छोटे और सीमांत किसानों को सीधी राहत देने वाला माना जा रहा है.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वर्तमान में 54 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में करीब 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं, जिससे गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिली है.
MP को मिल्क कैपिटल बनाएगी सरकार
सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ के रूप में विकसित करना है, जिसके लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत डेयरी लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है.
इसके साथ ही पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित बजट प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया गया है और कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन व मत्स्य पालन को मूल्य समर्थन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं.
मत्स्य पालन और ग्रामीण सड़कों पर निवेश
वित्त मंत्री ने कहा कि खेती के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
वहीं, ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना को मंजूरी देते हुए 21,630 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे दूरस्थ गांवों तक सड़कें पहुंचेंगी.
इतना है कृषि और पशुपालन क्षेत्र का बजट
बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता देते हुए मजबूत वित्तीय सहारा देने का ऐलान किया है.
बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 88,910 करोड़ रुपये और पशुपालन के लिए 2,364 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
यानी कृषि-पशुपालन का कुल बजट 91,274 करोड़ रुपये तय है. इसके साथ ही गैर-बजटीय संसाधनों को शामिल करते हुए वर्ष 2026-27 में किसानों के लिए उपलब्ध कुल वित्तीय सहायता बढ़कर लगभग 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे खेती, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
