भंडारण और परिवहन का खर्च देगी सरकार
किसानों की टमाटर की फसल तैयार होती ही उसकी कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।
जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत परिवहन घटक को लागू करने का निर्णय लिया है।
जिसका लाभ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों के किसानों को मिलेगा क्योंकि इन राज्यों में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट आई है।
इस योजना के तहत जहां उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, उत्पादक राज्यों के किसानों के हित में, उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ NCCF) जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी।
मध्य प्रदेश से होगा परिवहन का काम शुरू
टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनसीसीएफ के माध्यम से मध्य प्रदेश में टमाटर के लिए एमआईएस के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
एनसीसीएफ जल्द ही मध्य प्रदेश से परिवहन कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 1000 मीट्रिक टन तक खरीफ टमाटर के परिवहन के लिए लागत की प्रतिपूर्ति के लिए एनसीसीएफ को मंजूरी दे दी गई थी।