देश में अभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी की MSP पर खरीद का काम शुरू हो चुका है।
ऐसे में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि MSP से नीचे कोई खरीद ना हो।
हमारा उद्देश किसानों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने 27 मार्च के दिन कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है।
इसी दिशा में किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य भी किया जा रहा है।
सरकार MSP पर 100 प्रतिशत खरीदेगी तुअर, उड़द और मसूर
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है।
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
कृषि मंत्री ने कहा कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2028-29 तक अगले चार सालों के लिए राज्य के उत्पादन का 100 प्रतिशत तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद की जाएगी।
खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही किसानों के हित में कर्नाटक में खरीद अवधि को 90 दिनों से आगे 30 दिन बढ़ाकर 1 मई तक करने को भी मंजूरी दी है।
1 लाख 71 हजार किसानों से खरीदी गई तुअर
केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है और 25 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है जिससे इन राज्यों के 1,71,569 किसान लाभान्वित हुए हैं।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमत वर्तमान में एमएसपी से ऊपर चल रही है।
MSP पर जारी रहेगी दलहन और तिलहन फसलों की खरीद
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आरएमएस 2025 के दौरान चना, सरसों और मसूर की खरीद को मंजूरी दी गई है।
पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत किसानों से MSP पर दालों और तिलहनों की खरीद जारी रहेगी।
आरएमएस 2025 के लिए चने की कुल स्वीकृत मात्रा 27.99 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 28.28 लाख मीट्रिक टन है।
प्रमुख राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। मसूर की कुल स्वीकृत मात्रा 9.40 लाख मीट्रिक टन है।
तमिलनाडु में खोपरा (मिलिंग और बॉल) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार ने किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नैफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 2595 करोड़ रुपए से, किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा