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रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है

गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की खरीद

 

किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार फसलों की बुआई से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कर देती है।

सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्यों के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है।

भारत सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार द्वारा गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों एवं रेपसीड तथा सनफ्लावर (कुसुम्भ) का रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

 

फसलों की खरीदी

इस वर्ष भारत सरकार ने रबी विपणन मौसम की रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का 2125 रूपये प्रति क्विंटल, जौ का 1735 रूपये प्रति क्विंटल, चने का 5335 रूपये प्रति क्विंटल, मसूर (लेन्टिल) का 6000 रूपये प्रति क्विंटल, सरसों एवं रेपसीड का 5450 रूपये प्रति क्विंटल तथा सनफ्लावर (कुसुम्भ) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रूपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू श्रेणी के लिए निर्धारित किया है।

इस मूल्य पर ही इस वर्ष सरकार द्वारा रबी फसलों की खरीद मंडियों में की जाएगी।

 

मूल्य अंतरों के आधार पर तय किए जाएंगे

रेपसीड एवं सरसों समूह से संबंधित अन्य तिलहनों जैसे तोरिया का मूल्य रेपसीड और सरसों के साथ उनके सामान्य बाजार मूल्य अंतरों के आधार पर तय किए जाएंगे।

अनाजों और मोटे अनाजों के मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी।

 

राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से मोटे अनाजों की खरीदारी जारी रखेगी और खरीदी गई संपूर्ण मात्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) के तहत वितरित करेगी।

सब्सिडी केवल एनएफएसए के तहत जारी की गई मात्रा के लिए ही प्रदान की जाएगी।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), लघु कृषक-कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) और अन्य नामित केंद्रीय एजेंसियां दलहनों और तिलहनों की खरीदारी करना जारी रखेगी।

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