भावांतर योजना के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होंगे पंजीयन

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

क्या है भावांतर योजना

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत अधिसूचित तिलहनी फसल के लिए भावांतर योजना वर्ष 2018-19 से लागू की गई है।

भारत सरकार ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तथा राज्य के मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य अंतर की राशि किसानों को दिलवाने का प्रावधान किया है।

किसान पूर्व की तरह अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे। एमएसपी और मंडी का मॉडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का किसान को डीबीटी से भुगतान किया जायेगा। इसके लिए किसान द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

उदाहरण के लिए किसान का उत्पादन मॉडल भाव 4600 रूपए पर हुआ है तो समर्थन मूल्य 5328 में से शेष अर्थात् भावांतर राशि 628 रूपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किसान को समर्थन मूल्य बराबर ही राशि प्राप्त होगी।

यदि किसान की उपज का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम है परंतु राज्य के औसत मॉडल प्राइज के समतुल्य है, ऐसी स्थिति में भी किसान को एमएसपी और बिक्री मूल्य के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी।

तीसरी स्थिति में कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य के औसत मॉडल प्राइस से कम होने की दिशा में किसान को एमएसपी और घोषित औसत मॉडल प्राइस के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक स्थिति में किसान का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को दिए यह निर्देश

• कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि भावांतर योजना के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की जाएं। कलेक्टर और संबंधित अधिकारी किसानों का हित निश्चित करें। अधिकारियों को क्षेत्रवार दायित्व दिए जाएं।
• भावांतर योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें।
• जिला स्तर पर नियमित समीक्षा भी हो। किसानों को सही दाम मिले, इसकी मॉनिटरिंग हो।
• भावांतर योजना किसानों के हित में है, इसका प्रचार-प्रसार किया जाये।
• सभी जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया से प्रचार में भी सहयोग करें।
• पात्र किसान समय पर पंजीयन करवा लें जिससे पात्र किसान लाभ से वंचित न रहें।

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