1 मार्च से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद

किसानों को करना होगा यह काम

देश के कई क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम शुरू हो गया है, ऐसे में किसान समय पर अपनी उपज बेचकर जायद सीजन की फसलों की तैयारी शुरू कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा गेहूं की खरीद का काम जल्द ही शुरू होने वाला है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर गेहूँ ख़रीदने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसके लिए किसानों की पंजीयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूँ खरीदी का कार्य 1 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा जो 18 अप्रैल तक चलेगा।

वहीं शेष संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूँ खरीदी का कार्य उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा।

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो गई है जो 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी।

ऐसे में जिन किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा लिया है वे स्लॉट बुक करके अपनी उपज बेच सकेंगे।

 

गेहूं बेचने के लिए किसानों को करना होगा स्लॉट बुकिंग

मंडी में गेहूं बेचने में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की है।

रबी उपार्जन नीति 2025-26 के प्रावधान अंतर्गत कृषक गेहूं बेचने के लिए अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं।

बुकिंग दिनांक से आगामी 7 दिनों के अंदर फसल विक्रय कर ऑनलाइन (पक्का) बिल बनवाना होगा, बिल की तारीख निकलने के बाद पोर्टल पर बिल नहीं बनेगा।

जिन किसानों के ऑनलाइन स्लॉट बुक होंगे उन्हीं किसानों से फसल की खरीदी की जाएगी। बिना स्लॉट बुकिंग के किसान अपनी उपज उपार्जन केंद्र पर ना ले जायें।

सभी किसान जो समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना चाहते हैं वे पंजीकृत किसान गेहूं विक्रय के लिए अच्छी औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का गेहूं ही उपार्जन केन्द्रों पर लेकर जाए।

किसान अपनी फसल को घर से कचरा, मिट्टी साफ कर उपार्जन केन्द्र पर ले जाए।

 

2 लाख 91 हजार किसानों ने कराया पंजीयन

मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण शमी ने बताया कि अभी तक 2 लाख 91 हजार से अधिक किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है।

इस बार मध्यप्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है।

गेहूँ उपार्जन में स्लॉट बुकिंग के लिए लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बता दें कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

 

किसानों के लिए की जाएगी पर्याप्त व्यवस्था

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ने रबी उपार्जन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के गेहूँ उपार्जन की अवधि के दौरान उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिए सभी पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।