देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए आमजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।
इस कड़ी में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने घर, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत, लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें और बिजली पर होने वाले खर्च को बचायें।
कंपनी ने बताया है कि एक बार सोलर ऊर्जा पैनल लगाने से लगभग 25 साल तक निरंतर बिजली मिलती रहेगी।
सोलर रूफटॉप पर अनुदान हेतु आवेदन
सोलर से उत्पादित बिजली के मूल्य को देखते हुए सोलर पैनल लगाने पर हुए व्यय का भुगतान अगले 3-4 वर्ष में बराबर हो जाएगा।
इसके बाद अगले 20 वर्ष तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा।
कंपनी ने कहा कि सोलर पैनल लगाने से एक ओर जहॉं कार्बन फुटप्रिंट कम होगा वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।
सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
एक किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल के लिए लगभग 100 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होती है।
भारत सरकार द्वारा आमजन/उपभोक्ताओं को 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 किलोवाट तक (10 किलोवाट प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी और भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है
अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in के मुख्य पृष्ठ को देखा जा सकता है।
| सोलर पैनल की क्षमता | कुल सब्सिडी (रुपए में) |
| 1 किलोवाट | 14588 |
| 2 किलोवाट | 29176 |
| 3 किलोवाट | 43764 |
| 4 किलोवाट | 51058 |
| 5 किलोवाट | 58352 |
| 6 किलोवाट | 65646 |
| 7 किलोवाट | 72940 |
| 8 किलोवाट | 80234 |
| 9 किलोवाट | 87528 |
| 10 किलोवाट | 94822 |
| 10 से 100 किलोवाट | 94822 |
| 100 से 500 किलोवाट | 94822 |
किसान सोलर पैनल अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें
उपभोक्ता द्वारा संदेश एप से सरलीकृत प्रक्रिया से केन्द्र सरकार के नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के अधिकृत वेंडर्स से सोलर पैनल लगाने का कार्य कराया जा सकता है।
सोलर रूफटाप योजना में मिलने वाली सब्सिडी की राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता के खाते में स्वतः जमा करवा दी जायेगी।
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