ड्रोन का लाइसेंस
खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार उन्नत तकनीक पर जोर दे रही हैं.
ड्रोन से भी खेती की दिशा और दशा में क्रांतिकारी बदलाव आया हैं.
ड्रोन चलाने के लिए लाइसेंस, सर्टिफिकेट लेना होता है.
पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा मिला है. साइंस ने जैसे-जैसे तरक्की की है.
वैसे ही एग्रीकल्चर क्षेत्र भी उन्नत कर रहा है. देश में खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है.
ड्रोन को एग्रीकल्चर में क्रांति के रूप में देखा गया है. देश में काफी संख्या में लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं.
किसान भी ड्रोन से फसल की सिंचाई, देखरेख और अन्य काम करना पसंद करते हैं.
असल में ड्रोन के लाभ क्या हैं? केंद्र सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए क्या-क्या शर्तें रखी हैं. यही जानने की कोशिश करते हैं.
केंद्र सरकार की ये योजना
देश में एग्रीकल्चर क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की कृषि ड्रोन योजना संचालित हैं.
इसका मकसद खेती किसानी को आसान बनाना है. केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी दे रही हैं.
यहां मिलेगा सर्टिफिकेट
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारिक तौर पर प्रशिक्षित होना जरूरी है.
इसके लिए ड्रोन सर्टिफिकेशन हासिल करना होता है.
ड्रोन संचालक को ऑफिशियल वेबसाइट डिजीटल स्काई पर जाकर ड्रोन सर्टिफिकेशन बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.
ड्रोन उड़ाने की इस प्रक्रिया के लिए 100 रुपये का आवेदन करना होता है.
ड्रोन की टेस्ट ड्राइव को देनी होती है 1000 फीस
जैसे वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है.
वैसे ही ड्रोन उड़ाने के लिए भी लाइसेंस जरूरी है. इसके लिए ड्रोन की टेस्ट ड्राइव होती है.
फीस के तौर पर 1000 रुपये जमा करने होते हैं. आवेदन और टेस्ट ड्राइव की धनराशि मिलाकर कुल 1,100 रुपये जमा करने होते हैं.
ड्रोन उड़ाने के लिए योग्यता
ड्रोन उड़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से योग्यता भी निर्धारित की गई है.
कृषि ड्रोन उड़ाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए.
इससे कम उम्र के लिए अनुमति नहीं दी गई है.
इतनी दी जाती है सब्सिडी
केन्द्र सरकार ने किसान ड्रोन योजना शुरू की है. योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के ड्रोन खरीदने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है.
सीमांत किसान, पूर्वाेत्तर राज्यों के किसान और महिला किसान ड्रोन सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे.
वहीं, अन्य किसानों को 4 लाख रुपये या इतनी ही लागत पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है.
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