मिलेगा 10 लाख तक का अनुदान
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में रतलाम जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। योजना से लाभ उठाकर किसान तथा अन्य व्यक्ति उद्यमी के रूप में अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत कर सकते हैं।
एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत रतलाम जिले के लिए लहसुन फसल का चयन किया गया है, इसलिए लहसुन आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला स्त्रोत पर्सन की नियुक्ति पश्चात आवेदन लिए जाएंगे।
उपसंचालक उद्यानिकी श्री पी.एस. कनेल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए तक के अनुदान से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिक्ड अनुदान सहायता मिलेगी। निर्धारित अधिकतम सीमा तक पूंजी व्यय के लिए स्वयं सहायता समूह , एफपीओ , सहकारिताओं को परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिक्ड अनुदान सहायता दी जाएगी।
वर्किंग कैपिटल के रूप में खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40000 रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी मिलेगी। योजना अंतर्गत बिक्री और ब्रांडिंग के लिए सहायता का प्रावधान है।
योजना का लाभ कैसे लें
योजना का लाभ लेने के लिए उद्यम हेतु स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत और भागीदार फार्म हो, मौजूदा खाद्य उद्यम जो कि सर्वेयर या रिसोर्स पर्सन द्वारा जांचे गए हो, आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार में स्वयं, पत्नी और बच्चे शामिल होंगे।
कहाँ संपर्क करें
योजना का लाभ प्रदान करने के लिए इच्छुक उद्योगों हेतु जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को एमएम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जांच के बाद बैंकों को ऋण प्रस्तावों की सिफारिश की जाएगी। विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी अथवा उपसंचालक उद्यानिकी कार्यालय रतलाम से भी संपर्क किया जा सकता है।
source : krishakjagat
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