पीएम किसान योजना किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत 20वीं किस्त जारी करेंगे।
इसके लिए गांव में, कृषि विज्ञान केंद्रों में, पैक्स में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
देशभर के किसानों के लिए राहत भरी खबर है, केंद्र सरकार ने किसानों को “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” के तहत दी जाने वाली 20वीं किस्त के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है।
किसानों को 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 के दिन यानी आज जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किसानों को 2000 रुपए की किस्त जारी करेंगे। इससे पहले किसानों को 19वीं किस्त का हस्तांतरण 24 फरवरी 2025 के दिन किया गया था।
बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत देश भर के किसानों को एक साल में कुल 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है।
वर्ष 2019 से शुरू हुई योजना के तहत अब-तक जारी 19 किस्तों में किसानों के खातों में 3.69 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
20वीं किस्त में 9.7 करोड़ किसानों को करीब 20,500 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
किस्त को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जारी किया संदेश
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के बैंक खाते में डालेंगे।
इस अवसर पर वह किसानों से जुड़कर बात भी करेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें।
इसके लिए गांव स्तर पर, कृषि विज्ञान केंद्रों पर, आईसीएआर के संस्थानों में, एग्रीकल्चर महाविद्यालयों में, मंडियों में और पैक्स पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम को लेकर कृषि मंत्री ने की बैठक
2 अगस्त के दिन किसानों को जारी की जाने वाली पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 30 जुलाई के दिन एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया।
बैठक में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को और अधिक से अधिक किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने की तैयारियों को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।
देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक, कुलपति एवं प्रमुख वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल रहे।
केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर पर किसानों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और देशव्यापी स्तर पर अभियान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रूपरेखा तय करने को कहा।
सरकार फसल कटाई में नुकसान कम करने के लिए चला रही है यह योजनाएँ