आम बजट पेश होने से एक दिन पहले यानि 31 जनवरी 2025 के दिन केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के वंचित वर्गों को उपलब्ध कराई जा रही ऋण सहायता उनकी आमदनी तथा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने इस अवसर पर बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 तक देश में 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे हैं और इन पर 9.81 लाख करोड़ रुपये का ऋण अधिशेष है।
31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन कार्यों के लिए 1 लाख 24 हजार किसान क्रेडिट कार्ड और पशु पालन गतिविधियों हेतु 44 लाख 40 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे।
किसान ऋण पोर्टल से मिल रहा है किसानों को लाभ
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत दावों और भुगतान करने में तेजी लाने के लिए किसान ऋण पोर्टल (KRP) के माध्यम से किया जा रहा है। जिससे योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है।
31 दिसम्बर 2024 तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटान किया जा चुका था।
वर्तमान में संशोधित ब्याज सहायता योजना-किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसान ऋण पोर्टल की सहायता से लगभग 5.9 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
योजना के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए बैंकों को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट अथवा ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, दोनों में जो भी अधिक हो, उसे कृषि सहित अन्य सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होगा।
इन सभी उपायों ने गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को 1950 में 90 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 2022 में 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।
3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये मिलेंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के के लिए बजट पेश किया। इसमें खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर खासा ध्यान दिया गया है।
सरकार ने इस बार अपने बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है।
इसी क्रम में सरकार ने किसानों को कम दरों पर ज्यादा लोन मिल सके इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ा दिया है।
जिसका लाभ लाभ देश के 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगा।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगभग 7.75 करोड़ किसानों को पशुपालन, मछली पालन और कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण की सुविधा मिल रही है।
संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है लोन
देश में किसानों को कृषि, पशुपालन और मछली पालन में पूंजी निवेश के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन उपलब्ध कराती है।
इसमें सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत अल्प अवधि के लिए 7 प्रतिशत की दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन दे रही थी, जिसे समय पर चुकाने पर किसानों का 3 प्रतिशत ब्याज माफ हो जाता था।
ऐसे में उनको सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज ही चुकाना होता है। अब ऐसे ही किसानों को 5 लाख रुपये तक का सस्ता लोन मिलेगा।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर में 1.6 लाख रुपये की लिमिट को 2 लाख रुपये तक बढ़ाकर को-लेटरल फ्री कर दिया।
यानी बिना कुछ गिरवी रखे किसानों को 2 लाख रुपये का लोन मिलेगा। यह घोषणा 1 जनवरी से पूरे देश में लागू हो चुकी है, जिसका फायदा किसानों को मिलने लगा है।
इस योजना के तहत किसानों को बैंक लोन पर मिलती है 3 प्रतिशत की छूट