कृषि मंत्रालय कृषि-ऋण और फसल बीमा पर नई पहलों की कर रहा शुरुआत

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के लिए कृषि-ऋण (केसीसी और एमआईएसएस) और फसल बीमा (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस) पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे।

 

कृषि मंत्रालय भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए इन पहलों की शुरुआत कर रहा है और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना,

डेटा उपयोग को सुव्यवस्थित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा किसान  समुदाय की आजीविका में वृद्धि करना है। 

पहल की मुख्य विशेषताएं:

किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) को कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किया गया है और यह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में क्रांति लाने के लिए तैयार है।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण वितरण की जानकारी, ब्याज सहायता और योजना की प्रगति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

 

यह कार्यक्रम “घर घर केसीसी अभियान” की शुरुआत का प्रतीक है, जो पूरे भारत में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ प्रदान करने वाला एक महत्वाकांक्षी अभियान है।

इस अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त हो जिससे उनके कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।

 

यह बीमा उद्योग द्वारा चलाए जा रहे फसल जोखिम न्यूनीकरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन के लिए गैर-योजना पैरामीट्रिक बीमा कार्यक्रमों के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पैरामीट्रिक फसल बीमा योजना को भी पूरा करता है।

यह विंड्स प्लेटफॉर्म की स्थापना और एकीकरण के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं को समझने, पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण डेटा अवलोकन तथा प्रेषण को बनाए रखता है और बेहतर फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन और जोखिम शमन के लिए मौसम डेटा का लाभ उठाने में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है।

इस  आयोजन से कृषि में नवाचार दर्शाता है, जिसका उद्देश्य वस्तुनिष्ठ निगरानी और कुशल ऋण वितरण के लिए किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), छूटे हुए किसानों को संस्थागत अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए घर-घर केसीसी अभियान और कृषि और जलवायु/आपदा जोखिम कम करने के उद्देश्यों के लिए हाइपर-स्थानीय मौसम डेटा संग्रह, प्रबंधन और उपयोग के लिए विंड्स मैनुअल जैसी पहल के माध्यम से किसानों की आय को बनाए रखना और दोगुना करना है।

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