किसान ड्रोन से नौ मिनट में एक एकड़ खेत में दवा छिड़क देगा

सरकार देगी 40% से 75% तक सब्सिडी

खेती किसानी में क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है, किसान ड्रोन कुछ ही समय में 1 एकड़ जमीन में दवा छिड़केगा, सरकार इस पर अनुदान भी देगी।

किसानों को ड्रोन तकनीक का लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने ड्रोन खरीदने पर अनुदान दिए जाने की घोषणा की है।

अनुदान की पात्रता सभी वर्ग के किसानों को की रहेगी किसानों को 40% से 75% तक अनुदान दिया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों को भी ड्रोन का लाभ मिले इसके लिए केंद्र सरकार मध्यप्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान ड्रोन उपलब्ध कराएगी।

इससे मात्र सात से नौ मिनट में एक एकड़ (0.40 हेक्टेयर) खेत में दवा का छिड़काव किया जा सकेगा।

हाल ही में इस संबंध में दिल्ली में हर जिले के एक-एक कृषि विज्ञानी को प्रशिक्षण दिया गया है।

अगले चार-पांच माह में किसान ड्रोन प्रदेश के हर जिले में पहुंच जाएगा।

कृषि विज्ञान केंद्र मिलेगा किसान ड्रोन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में ड्रोन तकनीक को लेकर दिल्ली में हुई एक कार्यशाला में मार्गदर्शन दिया था।

केंद्र सरकार लगभग दस लाख रुपये लागत वाला यह ड्रोन कृषि विज्ञान केंद्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।

इसके अलावा किसान, कृषक उत्पादक समूह, महिलाएं या किसान महिला समूह स्टार्टअप के लिए भी इसे अपना सकेंगे।

अन्य व्यक्ति भी अगर इसे रोजगार के रूप में अपनाना चाहे तो उसे सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी।

ड्रोन चलाने के लिए मिलेगा प्रशिक्षण

ड्रोन तकनीक से कैरियर बनाने की इच्छुक युवाओं को ड्रोन पायलट बनने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

शुरुआती चरण में खंडवा सहित इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन आदि सभी शहरों के कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि महाविद्यालयों में यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

भविष्य में इससे फसल नुकसानी व सर्वे के लिए भी प्रयोग करने की योजना बनाई जा रही है।

ड्रोन खरीदने पर सभी वर्गों को मिलेगी सब्सिडी

50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये की सब्सिडी महिलाओं या महिला समूह को।
50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये की सब्सिडी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को।
स्टार्टअप के रूप में अपनाने पर अन्य लोगों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी।
मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्र को सौ प्रतिशत तक सब्सिडी।
फामर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ) को 75 प्रतिशत सब्सिडी।