पीएम कुसम योजना के नाम पर किसानों से हो रही ठगी

सरकार ने दी ये सलाह, रहें सावधान

PM Kusum Yojana के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप देने के नाम पर किसानों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है.

किसानों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा जा रहा है. सरकार ने इसे लेकर किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा है.

देश के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कुुसम योजना की शुरुआत की थी.

इस योजना का किसानों को काफी लाभ मिल रहा है.

किसानो की आय बढ़ाने में यह योजना काफी मददगार साबित होती है क्योंकि इस योजना के जरिए किसानों को सिंचाई का खर्च बच जाता है इससे उनकी कमाई बढ़ जाती है.

योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाता है.

सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है.

किसान ठगी का शिकार

पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं.

मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर किसानों से पैसों की मांग की जा रही है.

कई किसान ऐसे भी हैं जो सोलर पंप लेने के नाम पर पैसे भी दे रहे हैं.

इसलिए सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करें और ना ही उन्हें पैसे दें.

क्योंकि जानकारी के अभाव में किसानों से झूठ बोलकर इस दिनों उनसे पैसों की ठगी की जा रही है.

मांडर प्रखंड के किसानों ने भी दिए हैं पैसे

मांडर के एक किसान बताते हैं कि उन्होंने 2020 में पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए एक किसान को पांच हजार रुपए दिए हैं.

पर दो साल बीत जाने के बाद भी सोलर पंप का लाभ नहीं मिला है.

वहीं एक दूसरे किसान ने बताया कि उन्होंने इस साल ही मार्च के महीने में पांच हजार रुपए का ड्राफ्ट जमा किया है पर अभी तक उन्हें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पायी है.

मांडर प्रखंड में यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं हैं. कई किसान इसके शिकार हुए हैं.

किसानों में मांगे जाते हैं पैसे

किसानों को आगाह करते हुए केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर अलर्ट जारी किया है.

इसे लेकर पीआईबी ने कुछ दिन पहले ही फैक्ट चेक करके एक ट्वीट किया था, जिसे बताया गया था कि पीएम कुसुम योजना के तहत जारी किए गए एक अप्रूवल लेटर मे लोकर पंप लगाने के लिए किसानों को 10,600 रुपए की मांग की जा रही है.

जिसमें कानूनी शुल्क के तौर पर 5600 रुपए और अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क के तौर पर 5000 रुपए की मांग की गयी है.

पीआईबी फैक्ट चेक में इस अप्रूवल लेटर को फर्जी पाया गया है, क्योंक सरकार ने इससे संबंधित कोई भी लेटर जारी नहीं किया है.