पीएम किसान सम्मान निधि अपडेट
आम बजट 2022 में किसानों को कई खुशखबरी मिल सकती है।
केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचा सकती है।
एक फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करेगी।
बजट में देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है।बजट में किसानों पर विशेष ध्यान देने की पूरी संभावना है।
किन योजनाओं से मिलेगा किसानों को फायदा
केंद्र की मोदी सरकार पिछले सात साल से देश का आम बजट पेश कर रही है। हर बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा जाता है।
उनके लिए नई-नई योजनाएं लांच की जाती है तथा पुरानी योजनाओं को किसानों के अनुकूल बनाया जाता है।
मोदी सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि बजट को लगभग 5.5 गुणा बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया।
इस बार भी बजट राशि बढऩे की उम्मीद बनी हुई है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ज्यादा बजट आवंटित कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सहायता राशि बढ़ाकर 8 हजार रुपए की जा सकती है तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों का कर्ज माफ करने या कम करने के लिए कुछ राहत भरी घोषणाएं संभव है।
इसके अलावा केंद्र सरकार भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और सूक्ष्म सिंचाई फंड में वृद्धि के लिए राहतभरा फैसला ले सकती है।
खाद सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खातेे में देने की घोषणा भी हो सकती है। अब तक सब्सिडी की यह राशि कंपनियों को दी जाती है।
यहां आपको बता दें कि मोदी सरकार आने से पहले कृषि बजट लगभग 22 हजार करोड़ रुपए का होता था।
बजट में किसानों पर फोकस की ये है खास वजह
केंद्र सरकार के मुख्य मुद्दों में किसानों की आय दोगुनी करना है। 2023 में अगले लोकसभा चुनाव होने हैं।
ऐसे में सरकार पर किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर जवाब देने का दबाव है।
साथ ही 5 राज्यों उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है।
ऐसे में बजट 2022 में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है।
उम्मीद है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का बजट बढ़ा सकती है। दोनों योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है।
वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए एक पैनल का गठन कर सकती है।
यहां आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करते समय एमएसपी पर समिति गठित करने की घोषणा की थी।
कृषि ऋण का लक्ष्य में वृद्धि संभव
मोदी सरकार हर आम बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ा रही है। इस बार भी कृषि ऋण के लक्ष्य में वृद्धि संभव है।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार कृषि लोन लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कर सकती है।
चालू वित्तवर्ष में यह लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार वार्षिक कृषि ऋण लक्ष्य तय करता है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के लिए फसल लोन का टारगेट भी शामिल है।
पिछले कुछ सालों में कृषि लोन प्रवाह में वृद्धि हुई है।
मोदी सरकार कर्ज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ब्याज सब्सिडी और अतिरिक्त प्रोत्साहन भी बढ़ा सकती है।
पीएम किसान योजना से 11 करोड़ किसानों को फायदा
पीएम किसान योजना से 13 करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए हैं। एक जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में 10वीं किश्त की राशि ट्रांसफर की थी।
इन किसान परिवारों के बैंक खाते में 20 हजार 900 करोड़ रुपए भेजे गए थे।
उल्लेखनीय है कि खाद, बीज, उर्वरक, मानवीय श्रम और पेट्रोल-डीजल की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है और किसानों की आय घट रही है।
ऐसे में सरकार पर किसानों की आय बढ़ाने का दबाव है।
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