जानें कब आएंगे खाते में 2000 रुपये, सरकार ने जारी कर दी नई एडवायजरी

 

PM Kisan योजना क्या है?

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी.
• इस योजना के तहत सरकार देश के योग्य किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता देती है.
• यह राशि तीन समान किस्तों (₹2000-₹2000) में सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है. वर्तमान में 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना के लाभार्थी हैं.

 

21वीं किस्त कब आएगी खाते में?

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है.

पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि किसानों को यह राशि दिवाली से पहले मिल जाएगी, लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकार इसे बिहार विधानसभा चुनावों (6 नवंबर से शुरू) से ठीक पहले जारी कर सकती है.

हालांकि, सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.

 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding), ई-केवाईसी (e-KYC) और अन्य जरूरी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने की अपील की है.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जिन किसानों के जमीन के रिकॉर्ड अधूरे हैं, अगर राज्य सरकारें उनकी जानकारी भेजती हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

 

कई राज्यों में पहले ही जारी हो चुकी है 21वीं किस्त

• सरकार ने कुछ राज्यों में पहले ही 21वीं किस्त जारी कर दी है.
• 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को यह राशि दी गई थी.
• 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ ट्रांसफर किए गए.
• इससे साफ है कि केंद्र सरकार फेज़-वाइज़ (चरणबद्ध तरीके से) किस्त जारी कर रही है. बाकी राज्यों में नवंबर की शुरुआत में पैसे आने की उम्मीद है.

 

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन किसानों ने ये जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, उन्हें 21वीं किस्त नहीं मिलेगी:

• e-KYC पूरा नहीं किया गया है
• Aadhaar लिंकिंग अधूरी है
• बैंक अकाउंट में त्रुटि या लिंक न होना

राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र किसानों की सत्यापित सूची (Verified List) जल्द से जल्द केंद्र को भेजें.

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