सरकार ने सख्त किए नियम
अपात्र किसानों को न मिले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा, इसके लिए क्या-क्या कर रही है सरकार.
किसे नहीं मिलेगा 6000 रुपये वाली किसान स्कीम का पैसा.
किसानों को डायरेक्ट फायदा देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11वीं किस्त आने से पहले किसानों को इसके बदलावों के बारे में जान लेना चाहिए.
केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक अप्रैल 2022 से सभी भुगतान आधार कार्ड पर आधारित होंगे.
यानी आधार के बिना आपको किसी भी सूरत में पैसा नहीं मिलेगा.
इस महत्वपूर्ण स्कीम में हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार ने ऐसा किया है. यही नहीं, ग्रामसभा की बैठक में लाभार्थियों की सूची का ऑडिट करवाने के भी आदेश दे दिए गए हैं.
ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की लिस्ट अलग से डिस्प्ले की जाएगी.
11वीं किस्त आने वाली है
दरअसल, गांवों में एक दूसरे को पता होता है कि कौन पात्र है और कौन नहीं. इसलिए इस ऑडिट से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो जाएगी.
पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को सालाना तीन किस्त में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं.
इसी महीने के अंत तक इसकी 11वीं किस्त आने वाली है. इसमें 10 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये एक साथ जारी किए जाएंगे.
दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक 10,95,47,469 किसानों को 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
जबकि स्कीम शुरू होने से अब तक किसानों को कुल 1.81 लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है.
पैसा रिफंड करने का दिया गया विकल्प
सरकार की मंशा इस बार बिल्कुल साफ है कि किसी भी सूरत में अपात्र किसानों को पैसा न ट्रांसफर हो.
इसके लिए आधार कार्ड आधारित पेमेंट के अलावा कुछ और कदम भी उठाए गए हैं. ताकि पैसा सही हाथों तक जाए.
पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर में अवैध तरीके से योजना का लाभ लेने वाले किसानों को पैसा रिफंड करने का विकल्प दे दिया गया है.
सही लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और क्या किया गया
इसके अलावा, वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए धन का दुरुपयोग न हो और स्कीम का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं.
नियम के मुताबिक मेयर, सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सरकारी अधिकारियों और आयकरदाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
source : tv9hindi
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