धान, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन सहित सभी खरीफ फसलों की कटाई का काम शुरू हो गया है।
ऐसे में किसानों को इन फसलों के उचित दाम मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा इन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए तारीखों के साथ ही सरकारी खरीद के लिये नीति जारी कर दी है।
एमपी में ज्वार एवं बाजरा की सरकारी खरीद 22 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक और धान की सरकारी खरीद 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक की जाएगी।
खरीदी का काम प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा।
धान बाजरा की खरीदी
इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिये धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल है।
इसी तरह ज्वार मालदण्डी का 3421 रूपये, ज्वार हाईब्रिड का 3371 रूपये और बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल है।
किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर खरीदी जायेगी।
सरकार कितना धान, ज्वार और बाजरा ख़रीदेगी
भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन, बाजरा की 3 लाख मीट्रिक टन और ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन की जायेगी।
गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जायेगा।
परिवहनकर्ता द्वारा समय-सीमा में उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जायेगी।
किसानों को आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान
समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा।
धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये जिले में एक तकनीकी सेल का गठन किया जायेगा।
राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति उपार्जन संबंधी सभी विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी।
राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम भी स्थापित किया जायेगा। इसका टेलीफोन नम्बर 0755-2551471 रहेगा। उपार्जन अवधि में यह सुबह 9 से रात 7 बजे तक संचालित रहेगा।
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