10 करोड़ किसानों तक पहुंचा पीएम-किसान का लाभ

सरकार चला रही सेचुरेशन अभियान

PM-Kisan Scheme: पीएम-किसान योजना भारत के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभा रही है.

डिजिटल तकनीक और व्यापक अभियान के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र किसान को योजना का लाभ मिले और उनकी आय में स्थिरता बनी रहे.

भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना वर्ष 2019 से लगातार देशभर के किसानों को लाभ पहुंचा रही है.

इस योजना के अंतर्गत कृषि योग्य भूमिधारक किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन किस्तों में उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है.

योजना की पात्रता

पीएम-किसान योजना का लाभ/ Benefits of PM-Kisan Scheme प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का स्वामी होना अनिवार्य है.

हालांकि, उच्च आय वर्ग जैसे कि संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, करदाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सेवानिवृत्त पेंशनधारी आदि इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं.

अब तक का प्रदर्शन

सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 19 किस्तों में 3.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को वितरित की है.

हाल ही में, 24 फरवरी 2025 को जारी की गई 19वीं किस्त के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसानों को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता मिली.

समावेश और विस्तार प्रयास

योजना के तहत सभी पात्र किसानों को शामिल करने हेतु सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेचुरेशन अभियान चला रही है.

15 नवंबर 2023 से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) के तहत 1 करोड़ से अधिक नए किसान जोड़े गए.

साथ ही, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के अंतर्गत 25 लाख नए किसानों को योजना में शामिल किया गया.

इसके अतिरिक्त, सितंबर 2024 से लंबित स्व-पंजीकरण मामलों के समाधान के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत 30 लाख से अधिक किसानों के मामलों को स्वीकृति दी गई.

किसानों के लिए डिजिटल सुविधाएं

पीएम-किसान पोर्टल पर किसानों के लिए ‘किसान कॉर्नर’ और ‘Know Your Status’ जैसे फीचर उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वे अपनी पात्रता और किस्त की स्थिति देख सकते हैं.

इसके अलावा, किसान स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

शिकायत समाधान प्रणाली

पीएम-किसान योजना में कोई समस्या आने पर किसानों के लिए एक शिकायत मॉड्यूल भी उपलब्ध है.

यह शिकायतें राज्य और जिला स्तर पर समयबद्ध रूप से निपटाई जाती हैं. किसान CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.

एआई आधारित सहायता

किसानों की सहूलियत के लिए एक वॉइस-आधारित AI चैटबॉट- ‘किसान ई-मित्र’/Voice-based AI Chatbot- ‘Kisan e-Mitra’ भी शुरू किया गया है, जो 11 भाषाओं में चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करता है.

यह चैटबॉट मोबाइल, वेब आदि माध्यमों पर उपलब्ध है और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, सटीक और सरल उत्तर देता है.