MP के किसानों से PM की बात

• कोरोना के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया है। पशुपालकों और मछली पालन करने वालों को जोड़ा है। मुद्रा योजना ने भी लोगों को काम शुरू करने के लिए बिना गारंटी का मौका दिया है। पिछले 6 साल साल में 15 लाख करोड़ रुपए की राशि मुद्रा योजना के तहत दी गई है।
• आधुनिक तकनीक पहले शहरों में फिर गांव में जाती है। अब ये परंपरा बदली है। जब में गुजरात का सीएम था, वहां भी जमीन की जानकारी ऑनलाइन करने की शुरुआत की थी। ई-ग्राम सेवा शुरू की गई थी। जो आज भी एक उदाहरण है। उसी मंत्र पर चलते हुए गांव को समृद्ध किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक से मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है।
• शुरुआती चरणों में पीएम स्वामित्व योनजा को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांव में लागू किया गया था। यहां रहने वाले 22 लाख परिवार के लिए प्रॉपर्टी के कागज तैयार किए जा चुके हैं।
• अब पूरे देश में इसका विस्तार किया गया है। MP ने अपने चिर परिचित अंदाज में काम किया गया है। एमपी के 3 हजार गांव के 1 लाख 70 हजार परिवार को मिला कार्ड उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। अपने मोबाइल पर ये कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
• ड्रोन से कोरोना के टीके सुदूर इलाकों में पहुंचाए गए। ड्रोन से किसानों मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हाल में नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। भारत ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बने इसके लिए पीएलआई योजना बनाई गई है। भारत में कम कीमत में बनने वाली ड्रोन का निर्माण करें। भारतीय कंपनियों से ड्रोन और इससे जुड़ी सेवाएं खरीदी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों को भारत में ड्रोन निर्माण की संभावनाएं मिलेगी।

मोदी ने तीन हितग्राहियों से बात की

पवन को स्वामित्व योजना के तहत पुश्तैनी घर का अधिकार पत्र मिला है। पवन ने प्रधानमंत्री को बताया- पुश्तैनी मकान मेरा होकर भी मेरा नहीं था।

लोन नहीं मिलता था। जब से अधिकार कार्ड मिला है, मैं घर का मालिक बन गया हूं।

लोन लेकर दुकान और व्यवसाय बढ़ा रहा हूं। व्यवसाय दोगुना हो गया है।

डिंडौरी के प्रेम सिंह ने मोदी से कहा कि पट्‌टा मिलने के बाद हम घर बनाएंगे और कर्ज लेकर कोई धंधा-व्यापार करेंगे।

एक बेटा पढ़ता है, जबकि एक खेती किसानी करते थे।

बुधनी की विनीता सिंह ने पीएम से कहा कि अधिकार पत्र मिलने के बाद लोन मिल सकेगा, इससे किराने की दुकान करूंगी।

50 हजार भी मिल जाए तो दुकान खोल लूंगी। मोदी ने तीनों हितग्राहियों से उनके घर की स्थिति के बारे में पूछा था।

• आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा मिलने लगेगा।
• मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी।
• सम्पत्ति का रिकॉर्ड हो जाने से बैंक लोन लिया जा सकेगा।
• भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे।
• जमीन एवं भवन के नामांतरण एवं बंटवारे आसानी से हो सकेंगे।
• सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किये जा सकेंगे।
• गांव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी।