Kisan credit card (KCC) एक विशेष क्रेडिट कार्ड योजना है.
KCC Loan को वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी किया जाता है.
किसान क्रेडिट कार्ड ने कृषि विकास, किसानों के जीवनोत्थान को सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
तो आइये जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी.
प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भारत सरकार द्वारा किसानों को सुविधाजनक और किफायती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक विशेष क्रेडिट कार्ड योजना है.
इसका उद्देश्य कृषि गतिविधियों का समर्थन करना और देशभर के किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी और यह किसानों को ऋण का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में सहायक रही है.
वर्ष 2023 तक किसानों के लिए इस योजना तहत बहुत से सुधार किए गए.
जो किसानों को इस ऋण सुविधा के साथ ही साथ अन्य सुविधाओं के लाभ भी प्रदान करते हैं.
किन बैंकों से मिलेगा लोन
किसान क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है.
यह कार्ड किसानों को कृषि और सहायक गतिविधियों दोनों के लिए लचीली ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
यह किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल-खिड़की समाधान के रूप में कार्य करता है,
जिससे कई ऋणों और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.
कैसे बनवा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
KCC बनवाने के लिए आपको अपने स्थानीय वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाना होगा.
यहां आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
आवेदन पत्र में आपको अपनी व्यक्तिगत और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पता, कृषि भूमि का विवरण, फसलों का विवरण आदि.
आवश्यकता के हिसाब से, आपको अपने आय और पहले के कर्जदारों के बारे में जानकारी भी प्रदान करनी होगी.
आवेदन पत्र के साथ, आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे.
इनमें आपकी आय की प्रमाणित प्रतियां, कृषि भूमि का स्वामित्व प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़, पहले के कर्जदारों के लिए लेनदारों के साथ के लेन-देन का प्रमाण, आदि शामिल हो सकते हैं.
आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेज़ को सत्यापित करने के बाद, बैंक आपके किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवंटन करेगा.
आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड और उसकी संबंधित जानकारियों की प्रतिलिपि प्राप्त होगी.
कब करें किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग
किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें: जब आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो जाए, तो आप उसका उपयोग कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए क्रेडिट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं.
यह आपको बटखरसी, खाद, कीटनाशक और मशीनरी जैसी कृषि उपकरणों की खरीद, सिंचाई, भंडारण और विपणन से संबंधित खर्चों को आसानी से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है.
किसान क्रेडिट कार्ड लोन से संबंधित अन्य लाभ
ऋण तक पहुंच: केसीसी किसानों को उनकी भूमि जोत और फसल पैटर्न के आधार पर पूर्व-अनुमोदित ऋण सीमा प्रदान करता है.
इस क्रेडिट का उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी जैसे कृषि इनपुट खरीदने के साथ-साथ सिंचाई, भंडारण और विपणन से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए किया जा सकता है.
केसीसी योजना का उद्देश्य किसानों के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है.
आवश्यक दस्तावेज न्यूनतम हैं, और आवेदन प्रक्रिया सीधी है, जिससे किसानों के लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है.
PM किसान क्रेडिट कार्ड पर वर्तमान ब्याज दर
वर्तमान में KCC Loan की ब्याज दर का निर्धारण कई हिस्सों में होता है.
यदि आप यह लोन 3 लाख रुपये तक लेते हैं तो आपको यह केवल 4 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त हो सकेगा.
लेकिन यदि आप इससे ज्यादा का लोने लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग-अलग किस्तों के अनुसार भुगतान करना होगा किसानों के पास केसीसी के तहत प्राप्त ऋण को अपनी सुविधा के अनुसार चुकाने की सुविधा है.
पुनर्भुगतान फसल और विपणन अवधि के अनुरूप लचीली किस्तों के रूप में किया जा सकता है.
सरकार समय पर पुनर्भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर ब्याज छूट प्रदान करती है.
इससे किसानों पर ब्याज का बोझ कम होता है और वे तुरंत ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं.
किसान को बीमा कवरेज
केसीसी धारक दुर्घटना बीमा कवरेज के लिए भी पात्र हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.
किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर उनकी निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
इसने आवश्यक आदानों के लिए समय पर ऋण की पहुंच सुनिश्चित करके और किसानों के नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है.
यह योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी. जिसके बाद इसमें कई सफल योजनाओं का और भी समावेशन किया गया.
आज भारत में इस योजना का लाभ लगभग 7 करोड़ किसान ले रहे हैं.