किसानों के लिए बजट में इन योजनाओं के लिए किया गया है प्रावधान

MP Budget 2024 : मध्य प्रदेश सरकार ने आज यानि की 3 जुलाई के दिन विधान सभा में अपना बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। इसमें सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए है।

सरकार की ओर से यह बजट राज्य के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पेश किया है।

मध्यप्रदेश बजट 2024

बता दें कि इस बार एमपी का बजट 2024-25 के लिए 16 प्रतिशत बढ़ा है। इसमें कृषि क्षेत्र के (किसानों) लिए कई प्रमुख घोषणाएँ की गई है। जो इस प्रकार है:-

 

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए की गई घोषणाएँ:

• एमपी सरकार ने अपने बजट में पौध शाला उद्यान हेतु 151 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है,
• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु 124 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु 5510 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए बजट में किए गए प्रावधान

• अटल ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 4900 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• 5 HP के कृषि पम्पों/ थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत देने हेतु 2475 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी हेतु 521 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• फूड एंड न्यूट्रिशियन सिक्योरिटी हेतु 396 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 266 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट हेतु 235 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (SMAM) योजना हेतु 208 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों पर बोनस हेतु 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 

पशुपालन डेयरी और मछली पालन के लिए बजट

• गहन पशु विकास परियोजना हेतु 895 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु 252 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु 196 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• गौ अभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 

सहकारिता क्षेत्र के लिए बजट

• सहकारी बैंकों को अंशपूँजी उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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