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इस दिन से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी, ये रहेंगे नियम

इस साल राज्य सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

किसान अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी स्लॉट बुक कर मूंग बेच सकेंगे। प्रदेश के 32 जिलों में मूंग की खरीदी की जाएगी।

 

12 जून से शुरू होगी खरीदी

मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए अच्छी खबर है।

12 जून सोमवार से ग्रीष्‍मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीदी शुरू होगी जो 31 जुलाई तक चलेगी।

इस साल राज्य सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

किसान अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी स्लॉट बुक कर मूंग बेच सकेंगे। प्रदेश के 32 जिलों में मूंग की खरीदी की जाएगी।

 

इन 32 जिलों में होगी मूंग की खरीदी

प्रदेश के मूंग के अधिक उत्पादन वाले 32 जिलों में पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं।

इंदौर सहित नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकलां, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, बालाघाट में पंजीयन केन्द्र खोले गए हैं।

 

इस साल पंजीयन ज्यादा, रकबा कम

आंकड़ों के अनुसार, इस साल गत वर्ष के मुकाबले अधिक किसानों उड़द और मूंग के विक्रय के लिए पंजीयन कराया है।

2022 में 13481 किसानों ने पंजीयन कराया था, जबकि इस वर्ष 20457 ने कराया है।

वही पिछले साल रकबा 1,21,220 हैक्टेेयर रहा, जो इस वर्ष घटकर 1,13,284 हैक्टेेयर रह गया है।

इस साल की ग्रीष्मकालीन खरीदी के लिए 24 हजार टन लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 21,238 टन मूंग की खरीदी हुई थी।

खरीदी के लिए किसको क्या जिम्मेदारी
  1. तय केंद्रों पर कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तुलाई एवं खरीदी की व्यवस्था सहकारिता उपायुक्त एवं जिला सहकारी बैंक सीईओ को सौंपी है।
  2. नोडल एजेंसी राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड को बनाया है। बारदाना, सर्वेयर, बैनर की जिम्मेदारी रहेगी।
  3. समितियां एफएक्यू मूंग की खरीदी कराएगी।
  4. वेयर हाउस से संबंधित व्यवस्थाएं मप्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक संभालेंगे।
  5. SDM की अध्यक्षता में बनी समिति केंद्रों का सघन निरीक्षण कर खरीदी की मॉनिटरिंग व किसानों की समस्याओं का निराकरण करेगी।
  6. खरीदी केंद्र की ऑनलाइन स्थापना, ग्रामों में मैपिंग कृषि उपसंचालक पूरी कराकर केंद्र नियत तिथि में शुरू कराएंगे।

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