दिवाली से पहले आ सकती है 21वीं किस्त, उससे पहले कर लें ये काम

सभी किसानों को केंद्र सरकार से पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त नहीं मिलेगी. कोई समस्या न हो, इसके लिए अपना नाम सूची में ज़रूर देख लें. यहां आपको सभी ज़रूरी जानकारी दी गई है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की 21वीं किस्त जारी कर सकती है.

वर्तमान में, पीएम-किसान योजना से देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं. इस योजना के तहत, हर पंजीकृत किसान को सालाना 6,000 रुपये का लाभ मिलता है, जो तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है.

 

कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त?

पीएम मोदी ने इस बार किसानों को ये आश्वशन दिया है की पीएम किसान की 21वीं किस्त इस बार समय से पहले आएगी.

अनुमान है कि यह किस्त अगले महीने दिवाली बोनस के तौर पर दी जा सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ नियमों का पालन करना होगा.

 

12 करोड़ किसान उठा रहे इसका लाभ

अभी, पीएम-किसान योजना का लाभ देश भर के लगभग 12 करोड़ (120 मिलियन) किसानों को मिल रहा है.

इसके शुरू होने के बाद से, इन किसानों के बैंक खातों में सीधे 3.69 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

यह योजना किसानों के लिए बहुत मददगार और राहत देने वाली साबित हुई है. पीएम-किसान योजना के तहत, हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है.

हालांकि, इसके कुछ पात्रता मानदंड हैं. अब सभी को यह जानने का इंतज़ार है कि सरकार दिवाली से पहले 21वीं किस्त कब जारी करेगी.

 

क्या है पीएम किसान योजना?

मोदी सरकार देश भर के किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना चलाती आ रही है.

इस योजना के तहत, पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजी जाती है.

अब खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं.

पीएम-किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. अब किसानों को अक्टूबर-नवंबर में एक और लाभ मिलने की उम्मीद है.

अगस्त में, लगभग 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 20,500 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए थे. यह पहल ग्रामीण समुदायों के लिए बहुत फायदेमंद है.

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