केंद्र सरकार ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीद को दी मंजूरी

इस दिन होगी मॉडल भाव की घोषणा

किसानों को मिलेंगे वाजिब दाम

कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि जब मण्डियों एवं बाजारों में किसानों को उनकी फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ना मिले तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है।

इस वर्ष खरीफ-2025 में सोयाबीन का मण्डी भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है इसलिये किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो और उन्हें उपज का वाजिब दाम प्राप्त हो सके।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन में भावांतर योजनांतर्गत किसानों का पंजीयन 03 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक किया गया है।

जिसमें 9 लाख 36 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों की भूमि का रकबा 22 लाख 64 हजार हेक्टेयर है।

भावांतर योजना में 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय निर्धारित है।

14 हजार से अधिक किसानों से खरीदी गई सोयाबीन

प्रदेश में सोयाबीन की बिक्री के लिए लागू की गई भावांतर योजना में 9 लाख 36 हजार 352 किसानों ने पंजीयन कराया है।

सोयाबीन का विक्रय 24 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है जो 15 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। अभी तक 14 हजार 727 किसानों से 25 हजार 999 टन सोयाबीन खरीदी गई है।

27 अक्टूबर को 7 हजार 981 किसानों से 14 हजार 214 टन सोयाबीन की खरीदी हुई। कृषि उपज मंडी उज्जैन में सर्वाधिक 529, देवास में 512, ताल में 486, इंदौर में 455, खातेगांव में 425, बैरसिया में 396, आगर में 376, सागर में 368, आष्टा में 339 और शाजापुर में 335 टन सोयाबीन की खरीदी हुई।

प्रदेश में सोयाबीन की बुवाई का रकबा वर्तमान में 53.20 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 55.54 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है।

सोयाबीन खरीदी के प्रथम मॉडल भाव की घोषणा 7 नवंबर 2025 को की जाएगी।

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