देश में कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना (AIF) चलाई जा रही है।
योजना का उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है।
इस योजना के माध्यम से कृषक, कृषि अवसंरचना निर्माण के लिये बैंक से प्राप्त राशि 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ सात वर्षों के लिए ले सकते हैं।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत
इस योजना के अंतर्गत किसान वेयरहाउस, साइलोस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाई, प्राथमिक प्र-संस्करण इकाई, एयरोफोनिक फार्मिंग, हायड्रोफोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग के लिये अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश में किसानों ने लगाए सबसे अधिक प्रोजेक्ट
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत मध्य प्रदेश को वर्ष 2025-26 तक 7440 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है।
जिसके विरुद्ध 7,804 करोड़ रुपये के कुल 10,860 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है।
इसके अतिरिक्त कुल 10,047 प्रकरणों में 5978 करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किया जा चुका है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है।
केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश को 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 1240 करोड़ रुपये के कुल 2152 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं जो कि आवंटित लक्ष्य का 248 प्रतिशत है।
साथ ही कुल 1745 प्रकरणों में 721 करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किया जा चुका है।
केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में “अवार्ड” से सम्मानित भी किया गया है।
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