11 करोड़ किसानों को मिला 1 लाख करोड़ से अधिक का लाभ : श्री तोमर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल

किसानों को घर बैठे मिल रही धन राशि

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)’ योजना के सफल संचालन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अच्छी सरकार वही है जो गांव-गरीब-किसान के बारे में विचार करे, समग्र व संतुलित विकास की कल्पना को साकार करे।

प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम-किसान जैसी योजना का घर बैठे लाभ मिल रहा है, यह योजना भारत के इतिहास में मील का पत्थऱ है।

लगभग पौने 11 करोड़ किसानों को 2 वर्ष में 1.15 लाख करोड़ की राशि मिल चुकी है, क्योंकि प्रति वर्ष 6 हजार रुपये प्रत्येक किसान को दिये जाते हैं। श्री तोमर ने कहा बाकी बचे पात्र किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकारों से अभियान चलाने का आग्रह किया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरूणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल, राज्यों के नोडल अधिकारी एवं जिलों के अधिकारी तथा स्कीम के सीईओ- संयुक्त सचिव श्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे। श्री तोमर ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों- जिलों को पुरस्कार वितरित किए।

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केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने लाभार्थी किसानों को बधाई देने के साथ ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए इस अच्छी, सार्थक व आम किसानों की आय में वृद्धि करने वाली योजना के लिए उनका अभिनंदन किया।

मात्र 2 साल की अवधि में 10.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करना व उन्हें 1.15 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा का लाभ देना सरकार के संकल्प और कार्यक्षमता को दर्शाता है।

योजना की शुरूआत के समय सिर्फ 18 दिनों में, लाभार्थियों की पहचान से लेकर वेबसाइट पर देने तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करते 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2 हजार करोड़ रू. से ज्यादा राशि ट्रांसफर करने का इतिहास रचा गया था।

श्री तोमर ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन में राज्यों की अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने राज्यों को धन्यवाद देते हुए अनुरोध किया कि जल्दबाजी या लापरवाही में गलतियां नहीं हो और सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि मिलें, इसके लिए अभियान चलाकर बाकी किसानों को भी योजना का लाभ पहुंचाया जाए। गांवों व राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या ‘जीरो’ करने का प्रयास करें।

श्री तोमर ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्कीम के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त बजट है। योजना में पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रूपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।