केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को एक जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।
इसके अनुसार यह योजना इस साल यानि 2023 दिसंबर तक लागू रहेगी।
केंद्र सरकार ने लिया अहम निर्णय
केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सुविधा और उपलब्धता के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों को बल देने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक राशन) के प्रभावी एवं समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था।
मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है
खाद्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।
पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल करने का फैसला किया था।
एनएफएसए के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो श्रेणियों-अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) योजना में कवर किया जा रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और एनएफएसए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है।