देखें कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए, लॉटरी में निकले किसानों की सूची

 मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा राज्य के किसानों के लिए हाल ही में कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

इस योजना के तहत किसानों को 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जायेगी। किसान 14 अगस्त तक इस योजना में आवेदन कर सकते है।

अगर आपने भी कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत 10 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन किए थे, तो आज कृषि विभाग ने चयनित किसानों की लॉटरी जारी कर दी है।

प्रदेश में 1000 कस्टम हायरिंग खोले जाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग योजना के तहत प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के कुल – 572, अनुसूचित जन जाति के कुल 173, अनुसूचित जाति के कुल – 151, एस. आर. एल. एम. के कृषक समूहों के कुल 52 तथा एफपीओ के कुल – 52 कस्टम हायरिंग खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

10 लाख रुपए तक मिलेगी सब्सिडी

कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना हैं। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., एस. आर. एल. एम. के कृषक समूहों तथा एफपीओ) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)” अनुदान दिया जायेगा।

20 से 21 अगस्त को होगा अभिलेखों का सत्यापन

योजना के तहत अभिलेखों का सत्यापन चयनित हितग्राही द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में दिनांक 20 से 21 अगस्त 2024 को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5.30 बजे तक किया जायेगा।

सत्यापन दौरान आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल 10 हजार रुपए के बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा।

चयनित किसान ऐसे चेक करे लॉटरी (जिलेवार सूची)

• लॉटरी लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले ‘ कस्टम हायरिंग सेंटर योजना ‘ की लॉटरी देखने के लिए ऑफिशियल साइट https://chc.mpdage.org/ पर जाएं।
• यहां आपको होम पेज पर ही ‘ प्राथमिकता क्रम सूचियां वर्ष 2024-25 ‘ पर क्लिक करें।
• अब एक नए पेज पर आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं प्रोजेक्ट का प्रकार कस्टम हायरिंग चुनना होगा।
• इसके बाद आपके एमपी Custom Hiring Yojana List के सभी जिलों की लिस्ट निकल कर सामने आ जाएगी।
• यहां सभी जिलों के आगे उनकी प्राथमिकता सूची दी गई है।
• आप अपने जिले की प्राथमिकता सूची पर क्लिक करके “जिलेवार सूची” देख सकते है।