कपास किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) ने कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है
अब किसान 31 अक्टूबर 2025 तक कपास किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकेंगे। यह निर्णय किसानों की सुविधा और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, जिसे अब एक माह के लिए बढ़ाया गया है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
सीसीआई (CCI) के अनुसार, कई किसान तकनीकी कारणों या अन्य परेशानी के चलते समय पर पंजीकरण नहीं करा पाए थे। अब इन किसानों को एमएसपी योजना का लाभ मिल सकेगा।
किसानों को निर्देश दिया गया है कि वे “कपास किसान मोबाइल ऐप” पर अपना पंजीकरण समय रहते पूरा करें ताकि वे भारतीय कपास निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकें।
कपास के लिए देशभर में 550 खरीद केंद्रों की स्थापना
कपास की खरीद को व्यवस्थित करने के लिए 550 खरीद केंद्रों की स्थापना की जा रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है।
इन केंद्रों को देश के 11 कपास उत्पादक क्षेत्रों में सक्रिय किया जाएगा ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नजदीकी सुविधा मिले और अधिकतम आवक के समय खरीद सुचारु रूप से की जा सके।
बता दें कि खरीफ सत्र 2025-26 के लिए मध्यम रेशे वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रति क्विंटल 7,710 रुपए और लंबे रेशे वाले कपास का MSP प्रति क्विंटल 8,110 रुपए निर्धारित किया गया है,जो पिछले खरीफ सीजन के मुकाबले 589 रुपए अधिक है।
किस राज्य में कब होगी कपास की खरीद
मंत्रालय ने कपास की खरीद को क्षेत्रवार फसल की तैयारी के साथ संरेखित किया है। इसके लिए क्षेत्रवार तारीखें तय की गई है ताकि किसान से नियत समय पर कपास की खरीद सुचारू रूप से की जा सके।
कपास खरीद के लिए क्षेत्रवार तारीखे इस प्रकार से है:
- उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में खरीद कार्य 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है।
- मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा) में खरीद 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।
- दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु) में खरीद 21 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी।
‘कपास किसान’ ऐप अपनाने पर जोर
सरकार ने ‘कपास किसान मोबाइल ऐप’ को अपनाने पर विशेष जोर दिया है। इस ऐप के माध्यम से कई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं,
जो इस प्रकार से हैं:
- इस ऐप के माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।
- ऐप की सहायता से किसान 7-दिवसीय स्लॉट बुक कर सकते हैं।
- ऐप की मदद से किसान वास्तविक समय में भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं।
सभी राज्यों को किसानों के बीच इस ऐप के उपयोग को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिन किसानों ने पहले से राज्य प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है, उन्हें अब अपने रिकॉर्ड ऐप पर सत्यापित करने की सलाह दी गई है।
पारदर्शी भुगतान व्यवस्था, किसानों को भेजा जाएगा एसएमएस अलर्ट
सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। किसानों को भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में एनएसीएच प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
प्रत्येक चरण में बिल बनने से लेकर भुगतान पुष्टि तक, किसानों को एसएमएस ।SMS) अलर्ट भेजा जाएगा ताकि वे हर स्थिति की जानकारी रख सकें।
किसान समय पर कराएं पंजीकरण और एमएसपी का लाभ उठाएं
वस्त्र मंत्रालय ने सभी पात्र कपास किसानों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर 2025 तक पंजीकरण पूरा करें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या कम भाव पर बिक्री से बचें।
मंत्रालय का उद्देश्य है कि प्रत्येक किसान को उचित मूल्य, पारदर्शी सेवा और समय पर भुगतान मिले।
अपने समापन संदेश में सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि राज्य सरकारों, सीसीआई और डिजिटल माध्यमों के तालमेल से हम कपास खरीद को पूरी तरह किसान-केंद्रित और आधुनिक स्वरूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।