सीधे बैंक खाते में आएंगे पैसे
कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए कई बेहतरीन योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इन योजनाओं के तहत किसान सीधे अपने बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, सस्ते ब्याज पर लोन ले सकते हैं और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए मदद हासिल कर सकते हैं।
भारत सरकार की यह पहल किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लाभ बढ़ाने में भी मदद करती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में मिलती है। यह राशि तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000 चार-चार महीने में ट्रांसफर होती है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC)
खेती के लिए तुरंत लोन चाहिए तो KCC सबसे बढ़िया स्कीम है। इसमें बिना किसी गारंटी के ₹3 लाख तक का लोन मिलता है। ब्याज दर सिर्फ 7%, समय पर भुगतान करने पर 4% तक की छूट।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
बारिश, बाढ़ या सूखा जैसी आपदाओं में फसल खराब होने पर किसान चिंता न करें। कम प्रीमियम देकर फसल बीमा कराया जा सकता है और नुकसान होने पर मुआवजा सीधे खाते में आता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 50% से 90% तक की सब्सिडी। पानी की बचत और सिंचाई आसान।
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
जैविक खेती के लिए हर हेक्टेयर पर ₹50,000 तक की मदद। कम्पोस्ट, ऑर्गेनिक खाद और बीज पर खर्च सरकार उठाती है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर और अन्य यंत्रों पर 40%-50% तक सब्सिडी। खेती आसान और लागत कम।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
हर दो साल में मृदा जांच और स्वास्थ्य कार्ड। खेत में सही खाद और उर्वरक का पता चलता है, जिससे उपज बेहतर और खर्च कम।
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 2 करोड़ तक का सस्ता लोन। ब्याज में छूट और लंबी अवधि तक भुगतान।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना
सोलर पंप लगाकर बिजली की टेंशन खत्म। सोलर पंप पर 60% तक सब्सिडी। अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी।
ब्याज सब्सिडी योजना
किसानों को लोन पर अतिरिक्त 1.5% ब्याज सब्सिडी। समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर बहुत कम।
अगर कुल फायदा किसानों को कितना हो सकता है?
कोई किसान इन सभी योजनाओं का पूरा लाभ उठाता है:
- नकद सहायता: ₹1-2 लाख प्रतिवर्ष
- ऋण सुविधा: ₹3 लाख तक कम ब्याज पर लोन
- बीमा मुआवजा: फसल नुकसान की स्थिति में लाखों तक
- सब्सिडी और बचत: उपकरण, उर्वरक, सौर ऊर्जा और संरचना पर लाखों की बचत
इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार और कृषि मंत्रालय का उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा, उत्पादन बढ़ाना और खेती को लाभदायक बनाना है।
किसान इन्हें अपनाकर अपनी खेती को स्मार्ट और लाभदायक बना सकते हैं।