सरकार ने योजना को दी मंजूरी
किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं और धान पर बोनस देने के लिए मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की घोषणा के बाद मंगलवार के दिन मंत्रीमंडल ने वर्ष 2025-26 में होने वाली गेहूँ की सरकारी खरीद पर किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिनों प्रदेश में धान की खेती कर रहे किसानों को भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी।
मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। जिसका लाभ राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
गेहूँ की MSP ख़रीद पर मिलेगा 175 रुपये का बोनस
मंत्रि-परिषद द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को गेहूं उपार्जन पर बोनस भुगतान एवं सरप्लस गेंहू के निस्तारण के संबंध में गेंहू उपार्जन पर बोनस राशि 125 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए राशि 175 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।
सरकार के इस निर्णय से गेहूं का उपार्जन 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर किया जायेगा। उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जायेगा।
गेंहू की एमएसपी दर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल के उपार्जन पर किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जायेगा।
इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए मंत्री मंडल ने राज्य कोष से कुल 1400 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दे दी है।
धान किसानों को मिलेगी 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि
वहीं राज्य में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस बार राज्य में 6.70 लाख किसानों ने कुल 12.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की थी।
जिन्हें योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए मंत्री मंडल ने 480 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है।
5 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
गेहूं खरीद पर बोनस की घोषणा के बाद से ही किसानों में काफी उत्साह है, जिससे समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में अब तक 5 लाख 17 हजार 632 किसानों ने पंजीयन कराया है।
किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। राज्य गेहूँ की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में 15 मार्च से 5 मई तक होगी।
ऐसे में प्रदेश के जो भी किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना चाहते हैं वे अपना पंजीयन अवश्य करवायें।