मध्य प्रदेश के किसानों के लिए होली से पहले खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे प्रदेश के किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है, जो अगले साल तक 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा, धान उत्पादक किसानों को भी प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इसी माह से दी जाएगी।
किसानों को मिलेगा लाभदायक समर्थन मूल्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर जिले के ग्राम उमरिया में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार द्वारा 2600 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। पहले, वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 2600 रुपये कर दिया है।
अगले वर्ष तक यह मूल्य 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने की संभावना है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार केवल गेहूं ही नहीं, बल्कि अन्य कृषि उत्पादों पर भी ध्यान दे रही है। कोदो-कुटकी जैसी फसलों के उत्पादन पर भी प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे।
धान उत्पादकों को मिलेगा 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को भी आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है।
यह राशि इसी माह से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह निर्णय छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
गौ-पालन को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में किसानों के साथ-साथ गौ-पालकों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर गौ-शालाओं की स्थापना की जाएगी, जिनमें निराश्रित और लावारिस गौवंशों को आश्रय दिया जाएगा।
सरकार प्रत्येक गौवंश के लिए 40 रुपये प्रतिदिन की राशि प्रदान कर रही है। इससे किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
गौ-पालन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति 10 से अधिक गौ-वंशों का पालन करता है, उसे सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा।
यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और दूध उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जो भी गौ-वंश का पालन करता है वह ‘गोपाल’ कहलाएगा और जिसके घर में गाय होगी, वह ‘गोकुल’ कहलाएगा।”
दूध उत्पादकों को मिलेगा बोनस
गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार दूध उत्पादकों के लिए भी विशेष योजनाएं ला रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब सीधे दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी। इससे दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
सौर ऊर्जा से किसानों को मिलेगा राहत
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे उनकी बिजली की समस्या हल होगी।
सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप किसानों को बिजली के बिल से राहत दिलाएंगे और सिंचाई की लागत को कम करेंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्पादन कर सकेंगे।
बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का ऐलान
मुख्यमंत्री ने जबलपुर जिले में 53 एकड़ में बनने वाली गौशाला परियोजना के पहले चरण का भूमि पूजन किया।
इसके साथ ही, जिले के लिए 187.43 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया।
इन परियोजनाओं से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा।
सरकार किसानों के हित में काम कर रही है
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।
गेहूं, धान और कोदो-कुटकी की खरीद में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से लेकर गौ-पालकों और दूध उत्पादकों के लिए नए लाभ देने तक, सरकार हर क्षेत्र में किसानों की सहायता कर रही है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी सरकार किसानों के हित में नई योजनाएं लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार की यह घोषणाएं किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी।
गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, धान उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि, गौ-पालकों और दूध उत्पादकों को मिलने वाले लाभ, और सौर ऊर्जा से किसानों को राहत जैसे निर्णय, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये योजनाएं राज्य के कृषि और पशुपालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।
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