देश भर में अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है,
ताकि किसानों को कृषि में पूँजी निवेश के लिए आवश्यक ऋण कम ब्याज दरों पर मिल सके।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा नवम्बर-2022 तक 39 लाख 57 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।
वहीं विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 65 लाख 83 हजार केसीसी ही जारी किए गए हैं।
किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा ऋण
यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गई।
मध्य प्रदेश में सहकारी बैंक से किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है,
जिसके चलते अधिक से अधिक किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंक के माध्यम से बनवा रहे हैं,
जिससे फसल ऋण वितरण में भी काफी वृद्धि हुई है।
शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण
राज्य में केसीसी से सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है।
पिछले वर्षों में विभाग द्वारा किसानों को दिए जाने वाले शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण के वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
वर्ष 2022-23 में 14 हजार 699 करोड़ रूपये के ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं।
इसके अलावा राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है।
मोबाइल बैंकिंग की सुविधा
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 29 जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध शाखाओं और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 4 हजार माइक्रो एटीएम स्थापित किये जा रहे हैं।
इनसे समिति स्तर पर किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
साथ ही राज्य सहकारी बैंक और खरगोन, इंदौर एवं विदिशा जिला सहकारी बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा संचालित की जा रही है।
अन्य बैंक से किसान ले सकते हैं 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन
मध्य प्रदेश में किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण लेने पर ब्याज दर में अतिरिक्त छूट दी जाती है, जिससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलता है।
वहीं वे किसान जो अन्य बैंकों जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक से ऋण लेते हैं उन्हें यह ऋण भारत सरकार की योजना अनुसार 4 फ़ीसदी ब्याज दर पर ही ऋण मिलता है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में जुड़े किसानों के लिए 9% की बेंचमार्क दर पर केसीसी के माध्यम से 3 लाख रूपये तक के लघु अवधि फसल ऋण उपलब्ध कराए जाते है।
भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज छुट प्रदान करती है।
ऋणों के शीघ्र और समय पर अदायगी के एवज में किसानों को अतिरिक्त 3% की छुट भी दी जाती है,
इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।
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