देश में दीपावली के बाद 2 नवम्बर को गोवर्धन पूजा की गई। गोवर्धन पर्व पर गौ-वंश की पूजा की जाती है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश में भी धूम-धाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में गौ-पालन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएँ की।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गौ-पालन को बढ़ावा देकर किसानों और गौ-पालकों की आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।
शहरों में कांजी हाऊस के स्थान पर गौ-वंश की देखभाल के लिए गौशालाएं प्रारंभ की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने की घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के 51 हजार से अधिक ग्रामों में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास है।
इसके साथ ही अगली पशुगणना में प्रदेश को तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाने के के समस्त प्रयास भी किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के 51 हजार से अधिक ग्रामों में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास है।
इसके साथ ही अगली पशुगणना में प्रदेश पहले तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाने के समस्त प्रयास भी किये जाएंगे।
10 या अधिक गाय पालने के लिए मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए गौ-शाला को प्रति गाय 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये का अनुदान देने का निर्णय ले चुकी है।
साथ ही जो पशुपालक 10 या उससे अधिक गायों का पालन करेंगे उन्हें भी विशेष अनुदान दिया जाएगा।
देश में वर्तमान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, जिसे 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी गाँव में दुग्ध संघ के माध्यम से गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी।
प्रारंभ में 11 हजार गाँव में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का प्रयास है। प्रदेश में इस वर्ष गौ-वंश रक्षा पर्व मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने गाय पालन और संरक्षण के लिए की यह घोषणाएँ
- गौ-शालाओं में होगी बूढ़ी और अपाहिज गायों की देखभाल, कांजी हाऊस में नहीं।
- 10 या अधिक गायें पालने वालों को मिलेगा अनुदान।
- गौ-शालाओं में प्रति गौ-वंश आहार अनुदान की राशि की जायेगी दोगुनी।
- गौवध के दोषियों को मिलेगी 7 वर्ष की सजा।
- गौ-वंश पालकों को दिये जाएंगे क्रेडिट कार्ड।
- अगली पशु गणना में प्रदेश को बनायेंगे नम्बर-वन।
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू।
- दूग्ध उत्पादन का लक्ष्य 9 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करेंगे।
- वर्ष 2024-25 में पशुधन संरक्षण और पशुपालन गतिविधियों के लिये 590 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- बड़े शहरों की गौशालाओं में 5 हजार से 10 हजार तक गौवंश रखने की होगी व्यवस्था।
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