कैबिनेट ने योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
वर्ष 2025-26 के लिए 23 हजार करोड़ रुपए कृषि लोन वितरण का लक्ष्य
प्रदेश की सहकारी बैंकों से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि लोन यथावत मिलता रहेगा। इस योजना में किसान एक साल में 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन
खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 रखी गई है। वहीं रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है।
जो किसान ड्यू डेट तक कर्ज चुका देंगे, उन्हें ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा।
इसके साथ ही सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और ड्यू डेट तक कर्ज चुका देने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 23 हजार करोड़ रुपए कृषि लोन वितरण का लक्ष्य रखा है।