मध्यप्रदेश में पीएम आवास योजना 2.0 इसी महीने लॉन्च हो सकती है. नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा गया है.
जिनके पास नहीं है जमीन उन्हें मिलेगा पट्टा
मध्यप्रदेश में जल्द लोगों को बड़ी सौगात मिल सकती है, इसी महीने पीएम आवास योजना 2.0 लॉन्च हो सकती है.
नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है. इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूर की लिए भेजा जाएगा.
केंद्र सरकार ने योजना का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकारों को भेजा था. इस योजना में मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से दो बदलाव किए गए हैं.
कैबिनटे की मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश में योजना का लॉन्च किया जाएगा.
सरकार ने किए बदलाव
मध्यप्रदेश मे इस योजना में लाड़ली बहना आवास योजना को मर्ज कर दिया गया है.
लाड़ली आवास योजना में हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार की वित्तीय सहायता देने का प्रावधना था जो अब पीए आवास 2.0 योजना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2.5 लाख रुपए है.
वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम यानी सस्ता मकान देने वाले क्राइटेरिया में राज्य सरकार ने 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रु. आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है.
यह 1.5 लाख केंद्र सरकार देगी. हितग्राहियों को 8 लाख रु. का मकान लेने के लिए केवल 2 लाख रुपए देने होंगे. इसमें भी 1 लाख 80 हजार रुपए का लोन बैंक से लेना होगा.
कितने मकान बनाने की प्लानिंग
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट से मूंजरी मिलने के बाद योजना को इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है.
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक 70 हजार ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों के लिए मकान बनाने की योजना है.
योजना का फायदा शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ-साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा.
वहीं जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें सरकार जमीन का पट्टा भी देगी.
क्या है टारगेट
पांच साल में सरकार ने 10 लाख मकान बनाने का टारगेट रखा है. इस पर 23 हजार 275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए 15 हजार 795 करोड़ रुपए देगी, राज्य का हिस्सा 7 हजार 480 करोड़ रुपए होगा.