देश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है,
जिसके चलते किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” चलाई जा रही है।
योजना के तहत बीमित किसानों की फसलों को हुए नुक़सान कि भरपाई सरकार द्वारा की जाती है।
फसल बीमा राशि का भुगतान
इस कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 जुलाई 2023, शुक्रवार के दिन 8 राज्यों के लगभग 5.60 लाख लाभार्थी किसानों को अपने स्तर पर 258 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम जारी कर दिया है।
इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा व आंध्र प्रदेश के किसान शामिल हैं।
किसानों को समय पर मिलेगा मुआवजा
इस अवसर पर कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यांश लंबित होने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया है।
राज्य सरकारों के हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं होता है तो ऐसे में किसानों को दिक्कत नहीं होने देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय पर जमा कराई जाने वाली अपनी प्रीमियम के पेटे ही किसानों को मुआवजा देने का केंद्र ने फैसला लिया है,
फिर भले ही तब तक राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम जमा हो या नहीं।
प्रीमियम की राशि दी जाती है
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंर्तगत किसानों, राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि दी जाती है।
ऐसे में कई बार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय पर बीमा कंपनी को प्रीमियम न दिये जाने के कारण किसानों को बीमा क्लेम के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है।
केंद्र सरकार के इस कदम से अब किसानों को समय पर बीमा क्लेम मिलने में सहायता मिलेगी।