योजनाओं का सीधा मिलेगा लाभ
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा बताया गया कि देश के 7 करोड़ किसने की किस आईडी तैयार की जा चुकी है जिनके पास खुद की भूमि है
किसानों को डायरेक्ट योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए कई प्रयास किया जा रहे हैं.
इसी के चलते पिछले वर्ष सितंबर 2023 में सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी दी गई थी.
डिजिटल कृषि मिशन द्वारा किसानों को मिट्टी की उर्वरता की जानकारी और खेती में निर्णायक सहायता हेतु है योजना चलाई जा रही है.
कृषि मंत्री द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को नए तरीके से डिजिटल समाधान मिलेंगे जिससे सही समय पर फसल की जानकारी उपलब्ध रहेगी.
7 करोड़ से अधिक किसानों की बनाई गई आईडी
कृषि मंत्री द्वारा बताया कि 4 अगस्त 2025 तक 7 करोड़ 4 लाख 49 हजार 809 किसानों की किसान आईडी बना दी गई है.
और 2024 25 में 492 जिलों के 23 करोड़ से अधिक भूमियों का फसल सर्वेक्षण किया गया.
किसान आईडी की मदद से किसानों को बीमा ऋण और अन्य खरीद जैसे लबों को पहचान डिजिटल रूप में करने में है.
यहां शुरू हुआ किसान आईडी का उपयोग
कृषि राज्य मंत्री द्वारा बताया गया कि खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा योजना में महाराष्ट्र के किसानों के आवेदन हेतु किस आईडी का उपयोग किया जा रहा है.
साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा के लिए किसान आईडी का उपयोग किया जा रहा है.
इन कृषि यंत्रो को अनुदान पर लेने हेतु किसान जल्द से करें आवेदन