लाखों किसानों का फायदा ही फायदा
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को फायदा देने के लिए नई योजना शुरू की है। प्रदेश सरकार की इस नई योजना के बारे में जानिए।
खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं शुरू कर रही है।
मध्य प्रदेश सरकार ने ही अभी हाल ही में ऐसी ही एक योजना शुरू की है इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाएगा।
इस योजना के बारे में विस्तार से जानिए।
क्या है नई योजना?
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कृषि अधोसंरचना निधि योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत खेती किसानी से जुड़ी ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का अधिक से अधिक विस्तार किया जाएगा यानी कि किसानों के लिए खेती किसानी में काम आने वाले अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे।
योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत बैंक ऋण सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा वही बैंक रेट पर ब्याज अनुदान की भरपाई राज्य सरकार करेगी।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
अधोसंरचना निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य दिलाना है।
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के रखरखाव के लिए पैकेजिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट्स लगाकर इंडिया भंडारण पर अधिक जोर देगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान अपने उत्पाद सही समय पर मार्केट में अधिक भाव मिलने पर बेचें, ताकि किसानों का अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो।
किसानों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिवराज सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है।
इसके लिए किसानों के समूह बनाकर ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट लगवाई जाएंगी।
इन समूहों को इसके लिए न सिर्फ बैंक से ऋण दिलवाया जाएगा बल्कि तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी सात साल तक उपलब्ध कराया जाएगा।
दो करोड़ रुपये तक का ऋण भी बैंक से मिलेगा
कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसान को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रसंस्करण को बढ़ावा देने आवश्यक है।
अभी व्यापारी किसानों से उपज लेकर प्रसंस्करण कर उसे अधिक कीमत में बेचते हैं।
हाल ही में व्यापारियों ने किसानों से गेहूं निर्यात करने के लिए खरीदकर गे्रडिंग और पैकिंग करके लाभ अर्जित किया। यह लाभ सरकार किसानों को दिलाना चाहती है।
इसके लिए कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से दो करोड़ रुपये तक का ऋण भी बैंक से मिल सकता है। सात साल तक तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी सरकार देगी।
किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा
मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को सरकार प्रोत्साहित कर रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता, कृषि और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से कृषि अधोसंरचना निधि के अधिक से अधिक उपयोग की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे।
सहकारिता विभाग ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुछ योजनाओं को मंजूरी भी दिलवाई है और काम भी प्रारंभ हो गया है।
इसे अब और विस्तार देने की योजना तैयार की गई है। कृषि विभाग ने निधि के संचालन का जो प्रारूप तैयार किया है, उसमें राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी, जो अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने का काम करेगी।
किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित होंगी।
जिला स्तरीय निगरानी समिति हितग्राहियों की पहचान करके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराएगी और अनुशंसा सहित राज्य स्तरीय समिति को भेजेंगी।
समिति गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके इसे स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजेगी।
गेहूं निर्यात की तरह अन्य फसलें भी निर्यात की जा सकेगी
कृषि अधोसंरचना विकास निधि योजना के तहत अधिक से अधिक कृषि जिंसों का निर्यात करना भी है।
प्रदेश सरकार गेहूं की तर्ज पर अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी जोर दे रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश में अब कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इस वर्ष देश से अप्रैल 2022 में कुल 14 लाख 72 हजार 423 टन गेहूं का निर्यात हुआ।
इसमें मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक पांच लाख 86 हजार 423 टन गेहूं निर्यात कर रिकार्ड बनाया है।
अभी व्यापारी किसानों से गेहूं खरीदता है और उसकी ग्रेडिंग और पैकेजिंग करके निर्यात करता है।
सरकार की मंशा है कि यह काम किसानों से जुड़े समूह करें तो उन्हें अधिक लाभ होगा।
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