मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसान परिवार को सालाना 4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है।
ठीक इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपए यानि की सालाना 12,000 रुपए देने का निर्णय लिया है।
जिसका सीधा फ़ायदा किसानों को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किसानों को अब सीधे तौर पर 16,000 रुपए सालाना प्राप्त होंगे।
सरकार ने इस नई योजना को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 25 फरवरी के दिन मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 को मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है।
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के स्वावलम्बन और उनके अश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सतत सुधार को बनाए रखने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने और परिवार के स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है।
लाड़ली बहना योजना का लाभ किसे मिलेगा
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना -2023 का लाभ लेने के लिए महिला का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना और आवेदन किए जाने के कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है।
विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- लाड़ली बहना योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को नहीं दिया जाएगा जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्व-घोषित सालाना आमदनी ढाई लाख रूपये से अधिक है,
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है,
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थाई कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है।
- ऐसी महिलाएँ भी अपात्र होंगी जो स्वयं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह एक हजार रूपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं,
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक है।
- ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/संचालक/ सदस्य है वे महिलाएँ भी अपात्र होंगी।
- ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (उप सरपंच को छोड़ कर) है।
इन किसान परिवारों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
राज्य के ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक भूमि है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हैं, वे भी इस योजना के लिए अपात्र होंगी।
कब शुरू होंगे आवेदन?
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 5 मार्च को लांच की जायेगी और इसी दिन से इसके आवेदन लेना प्रारंभ किये जायेंगे।
होली और रंगपंचमी के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। मार्च और अप्रैल में आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा।
मार्च-अप्रैल में फार्म भरने के बाद मई में इनकी जाँच कर ली जाएगी।
योजना में 10 जून से पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में डलना प्रारंभ हो जाएगा और फिर हर महीने की इसी निश्चित तारीख को पैसे डाले जाएंगे।
आवेदन कैसे करें?
- योजना के लिए प्रपत्र, ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/शिविर स्थल पर उपलब्ध होंगे।
- महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा। महिला का फोटो खींचने का कार्य और समग्र में आधार ई-केवाईसी की जाएगी।
- फार्म में उपलब्ध जानकारी स्थल पर पोर्टल/एप में डाटा एंट्री की जाएगी। आधार लिंक बैंक एकाउंट का सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदन के सफलतापूर्वक दर्ज होने पर आवेदक को पावती मिलेगी, जिस पर आवेदन क्रमांक भी दर्ज होगा।
- योजना में राशि का भुगतान जून माह से प्रारंभ होगा।
- महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिविर से पहले किओस्क जाकर समग्र में आधार ई-केवाईसी करवाने का परामर्श दिया है, जो नि:शुल्क रूप से होता है।
- महिला का यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक एकाउंट नहीं है तो उसे बैंक जाकर खाता खुलवाना होगा और संबंधित बैंक के किओस्क पर जाकर अपना बैंक एकाउंट आधार से लिंक करवाना होगा।
किसान परिवार को सालाना मिलेंगे 22 हजार रुपए
मध्य प्रदेश में एक किसान परिवार को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्य मंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सीधे 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
वही अब राज्य में लाड़ली बहना योजना के शुरू हो जाने से किसान परिवार को अब 12,000 रुपए और दिए जाएँगे, जिससे राज्य के एक किसान परिवार को एक वर्ष में 22,000 हजार रुपए प्राप्त होंगे।
हालाँकि मुख्य मंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ उन किसान परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास किसी भी तरह के चार पहिया वाहन है या ट्रैक्टर है।
साथ ही उन किसान परिवारों को भी नहीं मिलेगा जिन परिवारों के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक भूमि है।
इन किसान परिवारों को केवल पीएम किसान सम्मान निधि एवं किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा अर्थात् इन किसान परिवारों को 10,000 रुपए सालाना मिलते रहेंगे।
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