बड़ी संख्या में किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी न कर पाने या आवेदन में गलती के कारण किस्त से वंचित रह जाते हैं.
अब 24 फरवरी को 19वीं किस्त जारी होने वाली है. इससे पहले किसान इस प्रक्रिया को आसानी से अपने मोबाइल पर पूरा कर सकते हैं.
बस करना होगा ये काम
देशभर में करोड़ों किसानों को सालाना 6 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होगी.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने कुछ दिन पहले जानकारी देते हुए बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर से किसानों के कार्यक्रम से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये की 19वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे.
लेकिन, पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है. अगर यह पूरी नहीं हुई तो किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.
प्रक्रिया अधूरी रहने पर नहीं मिलती किस्त
पीएम मोदी ने पिछली बार महाराष्ट्र के वाशिम से 18वीं किस्त जारी की थी, जिसमें 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 20 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी गई थी.
तब भी बड़ी संख्या में किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी न कर पाने या आवेदन में गलती के कारण किस्त से वंचित रह गए थे. ऐसे में जानिए आप आसानी से कैसे ई-केवाईसी की पूरी कर सकते हैं.
इन स्टेप्स को फॉलो कर पूरी करें प्रोसेस
- घर बैठे ई-केवाईसी पूरी करने के लिए किसान के पास स्मार्ट फोन होना जरूरी है. किसान भाई-बहन को सबसे पहले प्ले स्टोर से PMKISAN GoI ऐप इंस्टॉल करनी होगी.
- इसके बाद आपकों कृषक (किसान) ऑप्शन का चुनाव कर लॉग इन करना होगा.
- अगली स्टेप में ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कर आधार (UID) नंबर दर्ज करें.
- अब आपके फोन पर चेहरा स्कैन करने के लिए (Scan Face) का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर तस्वीर खीचें.
- फोटो क्लिक होने के बाद स्क्रीन पर ‘Image Captured Successfully’ संदेश दिखेगा.
- अगले 24 घंटे के बाद आपकी e-KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और e-KYC Status “YES” दिखने लगेगा.
आने वाले समय में नहीं होगा ई-केवाईसी का झंझट
भविष्य में किसानों काे बार-बार ई-केवाईसी के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (किसानों की यूनिक आईडी) बनवा रही है.
इसके बन जाने से सरकार को जांच प्रकिया में समय नहीं लगेगा और फर्जी तरीके से भी कोई योजना का लाभ लेकर किसी पात्र किसान का हक नहीं ले सकेगा.
वर्तमान में कई राज्यों में फार्मर आईडी की प्रक्रिया ने गति पकड़ी है. सबसे ज्यादा फार्मर आईडी बनाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महराष्ट्र शामिल है.