राज्य में बॉयो गैस प्लांट लगाने के लिए तेज हुई तैयारियां

MP में चमकेगी गोबर- एग्री वेस्ट की किस्मत

 

 

मध्य प्रदेश यानी MP को देश का दिल कहा जाता है. देश के इस दिल ने विकास की कई इबारत लिखी है.

मसलन, MP ने कृषि उत्पादन के मामले में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

वहीं अब MP में गोबर और एग्री वेस्ट की किस्मत भी बदलने जा रही है.

इसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है.

असल में MP सरकार राज्य में बॉयो गैस प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है.

इसको लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

असल में बॉयो गैस उत्पादन के लिए गोबर, एग्री वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज वेस्ट, गन्ने के वेस्ट की जरूरत होती है.

MP सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा.

 

कंप्रेस्ड बाॅयो गैस उत्पादन योजना

MP सरकार ने बॉयो गैस उत्पादन योजना की तैयारियां में तेजी लाने की पहल करते हुए योजना के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है.

इस समिति में अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण एवं कृषि विकास और वन को सदस्य बनाया गया है.

इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव सहकारिता, ऊर्जा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा शिक्षा और अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण और सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी सदस्य होंगे.

समिति में प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सदस्य सचिव होंगे.

 

यह काम करेगी समिति

MP सरकार से मिली जानकारी के अनुसारसमिति प्रदेश में कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापना के संबंध में कृषि, वन अपशिष्ट, डिस्टिलरी अपशिष्ट और नगरीय निकायों के ठोस अपशिष्ट उपलब्धता की समीक्षा करेगी.

साथ ही योजना से संबंधित कार्य-योजना बनाने और प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न भौगोलिक अपशिष्ट के अनुसार बायो गैस प्लांट स्थापना के लिए सुझाव देगी.

समिति 3 माह में कम से कम एक बैठक अवश्य करेगी.

 

गोबर धन योजना

MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पूर्व प्रदेश में गोबर धन योजना शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं.

जिसके तहतप्रदेश के विभिन्न शहरों में गोबर-धन योजना प्रारंभ की जानी है.

इस योजना के तहत किसानों से गाय के गोबर की खरीद की जाएगी.

वहीं प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है. जिसमें भी गोबर की महत्वपूर्णता है.

इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार देशी गाय पालने के लिए किसानों को 900 रुपये प्रति महीना दे रही है.

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