मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं रोजगार दिलाने के साथ ही कौशल भी सिखाया जाएगा।
इसके लिए संस्थाओं का पंजीयन सात और युवाओं का 15 जून से होगा।
अगस्त से प्रशिक्षण
युवाओं को उद्योगों के साथ सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के साथ शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी।
कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाएगा। युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा।
राज्य शासन और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के बीच 31 जुलाई को अनुबंध होगा।
युवाओं को प्रशिक्षण देने की शुरुआत एक अगस्त से होगी।
आठ से दस हजार रुपये मिलेगी शिष्यवृत्ति
- प्रदेश के 18 से 29 वर्ष के स्थानीय निवासी पांचवीं से 12वीं उत्तीर्ण युवा को 08 हजार रुपये,
- आइटीआइ उत्तीर्ण को आठ हजार 500 रुपये,
- डिप्लोमाधारी को 09 हजार रुपये और
- स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी।
इसकी 75 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से भुगतान की जाएगी।
जबकि, शेष 25 प्रतिशत शिष्यवृत्ति संबंधित प्रतिष्ठान में जमा कराई जाएगी।
प्रतिष्ठान अपनी ओर से निर्धारित राशि से अधिक शिष्यवृत्ति भी दे सकते हैं।
योजना में चिह्नित प्रतिष्ठानों का पैन एवं जीएसटी पंजीयन अनिवार्य होगा।
प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य-बल के 15 प्रतिशत की संख्या तक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
चिह्नित क्षेत्रों में दक्ष करने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण
“मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में एक लाख युवाओं को 703 चिह्नित क्षेत्रों में दक्ष करने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया है।
- प्रशिक्षण के लिए विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल,
- प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्राइबल, अस्पताल,
- रेलवे, आइटी सेक्टर, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा,
- लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएं,
- शिक्षा प्रशिक्षण, सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान आदि को शामिल किया गया है।
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