मुख्यमंत्री ने की घोषणा
गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP 2600 रूपए प्रति क्विंटल होगा और अगले बार इसे बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
यह बात मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी के दिन किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत एक कार्यक्रम में कहीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 81 लाख किसानों के बैंक खातों में 1624 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की।
किसानों को यह राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जारी की गई है। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 11 किस्तें दी जा चुकी है।
क्या है गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य
इस वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए निर्धारित किया है, जो पिछले साल से 150 रुपये अधिक है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह साफ़ नहीं है कि इस वर्ष एमपी के किसानों को गेहूँ की खरीद पर बोनस दिया जाएगा या अगले साल के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
यदि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद करती है तो इसके लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर 175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देना होगा। जिससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा।
बता दें की अभी मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 फरवरी तक राज्य के 62 हजार 77 किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करवाया है।
यदि सरकार इस सीजन में गेहूं की ख़रीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करती है तो उन किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा जो एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकृत होंगे।
सिंचाई के लिए हर खेत में पहुँचाया जाएगा पानी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और बिजली उपलब्ध करा रही है।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी ने 20 वर्ष पहले जो नदी जोड़ो का सपना देखा था आज वह प्रदेश में पूरा हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने हमें केन-बेतवा लिंक योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इस योजना से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी।
एक अन्य 70 हजार करोड़ रुपए की पार्वती-कालीसिंध-चंबल योजना पर भी कार्य शुरू हुआ है।
प्रदेश के प्रत्येक गांव, एक-एक खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस बार किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य होगा 2600 रूपए होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देना है।